प्रमुख दलका नेताहरुले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले 'एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार' नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ-२०२५ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओहरुका मुद्दा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
प्रमुख सत्तारुढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीले उपयोग गर्न पाउने भनेको तर कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झमेला भएको र सहजीकरण नभएको यथार्थ भएको बताए।
'मालपोतमा जग्गा खरिद गर्दा गैरआवासीय नागरिकताबाट काम होस्। भएन भने त आर्थिक अधिकार भएन। कार्यान्वयनमा जटिलता आयो। अब परराष्ट्रले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनको ड्राफ्ट गर्दैछ। संविधानअनुसार कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्छौ। अहिलेका असजिलोहरु सम्बोधन गर्नेगरी आउँछ। नभए पनि संसदबाट अधिकतम हित कसरी गर्न सकिन्छ गर्छौं। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न, प्रवासी नेपालीलाई आकर्षित गर्न भूमिका खेल्छौ। संविधानको स्पिरिटलाई कार्यान्वयन हुनेगरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछौ,' उनले भने।
बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गैरआवासीय नेपालीको पहिचानलाई सम्मान गर्ने र जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका बेला संघभित्र विवाद हुनु विभाजन भएको सन्देश जानु दु:खद भएको बताए।
'विधिसम्मत संस्था चलाउनुपर्छ। छेउछाउ रहनेले पनि त्यहीअनुसार सहयोग गर्नपर्छ। प्रवासमा पार्टीको जनवर्गीय संगठन छन्। सबैले बनाएका छन्। तर एकीकृत अभिभावकीय संस्था एनआरएनए हो। राजनीतिक दृष्टिकोण नेताको स्वार्थमा अन्तरविरोधमा फसाइदिने काम कसैले गर्नुहुँदैन। अलग राख्नुपर्छ। ६० लाख प्रवासीको साझा सस्थाको रुपमा लानुपर्छ। ११औ अधिवेशन भइसक्यो। १२औ अधिवेशन साझा रुपमा होस्। हाम्रो भनाइ साझा रुपमा अगाडि बढोस्। राजनीतिबाट टाढा रहनेगरी दलहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनले भने। संस्थालाई विभाजित होइन एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न उनले आह्वान गरे।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बाहिरबाट आउने नेपालीलाई प्रक्रियागत झन्झटका नाममा रोक्न नहुने बताए।
'विदेश गएका बच्चाहरु फर्केर आउने वातावरण बनाउनेभन्दा बुवाआमा पनि उतै लाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,' उनले भने, 'बाहिर जाने नेपालीलाई आर्कषित गर्ने वातावरण बनाऔं। बाहिर जाने अन्त्य गरौं । त्यसको लागि कहाँ कहाँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ हामी तयार छौं। नेपाली नागरिक नेपालमा आएर बस्छु भन्दा किन यत्रो झन्झट ? सबै मिलेर हटाऔं। संशोधन गरौं। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ गरौं। एउटा नेपाली फर्किन्छु भन्छ भने नागरिकता खै नभनौं। वातावरण बनाऔं।'
कानुनी सहजीकरणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भनेको सुनाउँदै खतिवडाले भने, 'गृहमन्त्रीले पनि जुनसुकै संशोधन गर्नु भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पनि चाहनुभएको छ। दुई ठूला दल मिलेर काम गर्न र मुद्दामा असफल हुने र भाषणमा मात्रै सफल भयो भनेर हुँदैन। अब काम गर्नुपर्छ।'
खतिवडाले नेपाली नागरिकहरुलाई सहजता बनाउनका लागि सरकारले ल्याउने विधेयकमा काम गर्न र विधेयक ल्याउनको लागि घच्घच्याउने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरे।
'बाहिर गएको कुनै नेपालीले देशमा आएर लगानी गर्छु भन्दा रोक्ने काम नगरौं। देशको कुरा गरौं। एकीकृत भएर आउनुस्। हामी जुनसुकै सहजकीरण गर्छौं,' उनले भने।
खतिवडाले संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन पनि जोड दिए। 'एनआरएनए ग्रुप ग्रुप भएर फुटेर जानुभयो भने तपाईका मुद्दाहरु कमजोर हुन्छ। विभाजित नहुनुस्। एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुस्। तपाईंहरु कमजोर हुँदा मुद्दा र बार्गेनिङ पावर कमजोर हुन्छ। आजैका दिनदेखि एकता गर्नुस्,' उनले भने। एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले संविधान स्पष्ट भएको कुरामा कानुनमा अस्पष्टता राख्नु संविधान कार्यान्वयनकै लागि बाधक भएको बताए। कानुन स्पष्ट बनाउन दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बाहिर रहेको नेपाली समुदायलाई लगानी, श्रम, सीपसँग नजोडेसम्म गाउँहरु रित्तिने र नेपाली समाज बुढ्यौलीमा रुपान्तरण हुने खतरा रहेको भन्दै यसमा संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए।
एनआरएनएलाई राजनीति स्वार्थमा प्रयोग गर्ने भन्दा गैरआवासीय नेपालीको अधिकारका लागि केन्द्रित हुन उनले दलहरुलाई आह्वान गरे। आफ्ना मुद्दामा आफै कमजोर भएपछि समस्या हुने भन्दै अधिकारका निम्ति लडाइँ लड्न एकताबद्ध हुन सुझाव दिए।
'बल्ल बल्ल बद्री केसीको मिलेको थियो। फेरि कता कता के-के भयो। यसले तपाईंहरुको मुभमेन्ट कमजोर भएन ? खेलमा भाग लिने, हारेपछि उफ्रिने ? मैले बुझेको बद्री केसी हो। एक भोटले हारे पनि जिते पनि। अरु कुरै छैन,' उनले भने। प्रवासी नेपालीसँग जोडिएको जेनेरेसनको लाभ देशले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
म्यानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायत देशमा भएका तेस्रो पुस्ताका नेपाली पीएनओजलाई ओरिजिनसँग जोडिन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न कर्मचारीलाई पनि अपिल गरे। संविधान संशोधन गरेर अधिकार स्थापित गराउनका लागि शीर्ष नेताहरुको दैलामा जान पनि सुझाव दिए।
संविधानसभा सदस्य एवं माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले एनआरएन नागरिकता दोहोरो नभएको बताए। 'संविधानले एनआरएन नागरिकता दोहोरो होइन भनेर कानुन बनाउ भनेको हो। तर मन्त्रीहरुले उदासिनता देखाए। झन्झटिलो बनाए,' उनले भने। कार्यान्वयन गराउन एक दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने सुनिएको भन्दै एक दशकसँग किन संशोधन नगरेको भनेर प्रश्न गरे।
एनआरएनएको अधिकार बढाएर देश विकासको मानसिकता चाहिएको तर त्यो नभएको उनको भनाइ छ।
'प्राविधिक कुरा गृह मन्त्रालय हाँक्नेले हटाइदिनुपर्यो। प्रधानमन्त्री हाँक्नेले किन हटाइदिनुपर्यो। काम नगर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन तलब भत्ता किन खायो त ?,' उनले प्रश्न गरे।
भारतमा जग्गा, शेयर, ऋणपत्र किन्ने, लगानी मनग्य गर्नसक्ने अधिकार दिएको तर नेपालमा किन नदिएको भनेर प्रश्न गरे।
'आर्थिक अधिकार ठयाम्मै दिनुपर्ने थियो, किन दिइएन ? सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्यो। किन भएन भन्दा एनआरएनएहरु जुध्दा सरकारले गरेन,' उनले भने। आफै जुधेर अवैधानिक काम गरेकाले यो हुन नसकेको उनको तर्क छ।
ओद्योगिक, वैदशिक लगानीसम्बन्धी फटाफट संशोधन गरेर आर्थिक अधिकार दिने काम गर्न उद्योग मन्त्रीलाई कसले छेक्यो भनेर उनले प्रश्न गरे। उनले छुट्टै मेकानिजम बनाएर एनआरएनसम्बन्धी जोडिएका सबै कानुनहरु एकमुष्ट संशोधन गर्न सकिने उपाय प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको भन्दै एनआरएनएका के के चासो छन् त्यसलाई सम्बोधन गराउन सुझाव दिए। यसका लागि एनआरएनए एक हुनुपर्ने र सरकारको मानसिकता सकारात्मक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन लड्ने प्रतिबद्धता जनाए।
'जहाँसम्म नागरिकताको सवाल छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दियौ कि दिएनौ कन्फ्युज छु। संविधानमा धारा १४ मा कुनै कन्फ्युजन छैन। संविधान प्रष्ट छ। कानुन कन्फ्युजन छ। संविधानभन्दा कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो। तर अझ कति धेरै अस्पष्टता छ। नागरिकता त अधिकार उपभोगका लागि हो। मालपोत र अरु ठाउँमा अवरोध छ। तर नागरिकता पाएको अनुभूति भएन,' उनले भने।
सांसद ज्वालाले नागरिकता दिएर भिसा लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए।
'आफ्नो नागरिकलाई भिसा दिने प्रावधान कुन देशमा छ ?' उनले भने, 'एनआरएन एउटा नागरिकताको प्रकार हो। नागरिक हो भने त भिसा दिनुभएन। कि त कानुनमा भिसा दिने प्रावधान राख्नुभएन। कि नगरिकता नाम हो। परिचयपत्रमात्र हो भन्नुपर्यो। यसमा प्रष्टता हुनुपर्यो।'
संविधानमा भनेजस्तै सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'कन्फ्युजन छ भने कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउ। कानुन प्रष्ट गरौं। लागु हुनेगरी कानुनमा संशोधन गरौं। प्रक्रियागत झन्झटहरु निर्देशिका नियमावली बनाएर हटाऔं,' उनले भने।
सांसद ज्वालाले पूर्वगोर्खा सैनिकबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए। 'उनीहरु आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा चाहन्छन्। कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?' उनले भने, 'संविधानको दिशानिर्देश बमोजिम कार्यान्वयन योग्य हुनेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ।' कानुनमा भएका कन्फ्युजन मेट्नेगरी संसद र सम्बन्धित ठाउँमा आवाज उठाउने र लड्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखका प्रमुख जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता सहज रुपमा दिइरहेको तर केही जटिलता रहेको बताए। 'प्राविधिक समस्या छ। तर कानुनले सहजीकरण गर्दै गइरहेको छ,' उनले भने।
आचार्यकाअनुसार ५ हजार २ सय बढी गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका छन्।
'सरकारले असाध्यै सहज गरेको छ। जुन जिल्लाबाट पहिला नागरिकता लिएको हो, त्यही जिल्लाबाट पुरानो रद्ध गरेर नागरिकता बाँडिएको छ। गृहले सहजीकरण गरेको छ,' उनले भने।
सहसचिव आचार्यले संविधानमा अधिकार भए पनि विभिन्न ऐनहरु संशोधन नहुँदा जग्गा, सम्पत्ति, कम्पनीका कुराहरुमा अवरोध आएको बताए। 'संविधानमा भएको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। मालपोत ऐन छ। अध्यागमन ऐन छ। अध्यागमन ऐनमा विदेशी पासपोर्ट देखाउना साथ भिसा लिनुपर्ने भनेको छ। त्यसैले समस्या भएको हो। यद्यपि यो ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ,' उनले भने, 'नागरिकता प्राप्ति र त्यससँग जोडिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै ऐनहरु संशोधन भयो भने अधिकार प्रयोग गर्न र नेपालको समृद्धिमा भूमिका बढाउन मद्दत पुग्छ होला।'
आचार्यले प्रक्रिया सहज बनाउनको लागि नागरिकताका कार्यविधिहरु संशोधन भइरहेको बताए। 'गैरआवासीय प्राप्ति र प्रयोग सहज होस् भनेर कानुन संशोधन गरिरहेका छौं। संसदमा जसरी कानुन बन्छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय दत्तचित्त भएर लाग्छ,' उनले भने।
संघकी उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनागत सहजीकरण गरिदिन दलहरुलाई अनुरोध गरिन्। भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन्।
