१२ औं महाधिवेशन असोज २५ देखि २८ सम्म हुने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सर्वोच्च अदालतले वैधानिक मान्यता दिएको कार्यसमितिसँग समानान्तर गतिविधि नगर्न सचेत गराएको छ।
एनआरएनएका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने कुनै कार्य नगर्न समेत चेतावनी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी) का अधिवेशनहरू नजिकिँदै जाँदा हुन लागेका समानन्तर गतिविधिलाई लक्ष्य गर्दै एनआरएनए प्रवक्ता पन्तले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
'सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्तिम र बाध्यकारी हुने र सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भएकोले, अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गरी आगामी जुलाई महिनाभित्र एनसिसीको अधिवेशन र असोज २५ देखि २८ सम्म १२ औं महाधिवेशन हुँदैछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '१२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदछौं।हामी कुनै भ्रममा नपरी संघको विधानबमोजिम स्मार्ट एनआरएनए एप मार्फत् सदस्यता लिनु हुन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत अनुरोध गर्दछौं।'
सर्वोच्च अदालतमा एकता अधिवेशनको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा उक्त अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको समितिबारे जानकारी पठाइनु अनुचित भएको समेत प्रवक्ता पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गत वैशाख २० र २१ गते शेष घले नेतृत्वको समितिले एकता महाधिवेशन गराएको थियो।
महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यसमिति बनेको छ। श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउन माग राखी परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
तर केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको निर्देशनमा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचिति भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासहरूलाई पठाएको थियो।
