लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्न चाहने किसानलाई एक प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने भएको छ।
अनुदानको नाममा वितरण हुने रकमलाई छुट्टै कोष स्थापना गरी ऋण लगानी गर्न लागिएको हो। त्यसको लागि गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा यस आर्थिक वर्ष पशुपालन तर्फ १५ लाख रुपैैयाँ बजेट छुट्टाएको छ।
सो रकम परिचालनको लागि कार्यविधि बनाएर कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन समेत गरिसकेको लिसंखुपाखर गाँउपालिकाका अध्यक्ष कमल नेपालले बताए। ‘पशुपालन शिर्षकको रकम अनुदानको रुपमा बाँड्दा धेरै कमजोरीहरु देखिए,’ अध्यक्ष नेपालले भने –‘त्यसैले अनुदान दिने व्यवस्था बन्द गरी सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने योजना बनाएका हौँ।’
अनुदान बाँड्दा पहुँचवाला किसानले मात्रै पाएको र वास्तविक किसान छुटेको भन्दै गाँउपालिकाले यस्तो नीति ल्याएको हो। साथै अनुदान पाएकाले चिठ्ठा पाएजस्तो अनुभव गरेको उनको भनाइ छ। ‘आफुसँगै भएको पशु देखाएर अनुदान लिने देखिएकोले कोष खडा गरी ऋण वितरण गर्न लागिएको हो’ नेपालले भने।
कोष सञ्चालनको लागि दुई वटा समिति निर्माण हुनेछ। ऋण वितरणको लागि अनुदान कार्यान्वायन तथा सिफारीस समिति गठन गरिनेछ। जसको नेतृत्व कुनै एक वडा अध्यक्षले गर्नेछन्। पशुपालन गरिरहेका वा गर्न चाहेका किसानले प्रस्तावना पत्र सहित सो समितिमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रस्तावना पत्र र उसको व्यक्तिगत लगावको अध्ययन गरेपछि सिफारिस समितिले ऋण दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ। समितिले प्रस्तावको क्षेत्रमै पुगेर अध्ययन उपर्युक्त देखिए पछि मात्रै ऋणका लागि सिफारिस गर्नेछ।
त्यसपछि ऋण वितरणको लागि भने दुई वटा विकल्प उठाइएको छ। पहिलो, गाउँपालिकको आफ्नै खाताबाट सो रकम वितरण गर्ने। यसो गर्दा गाउँपालिकाकालाई कार्यभार बढ्न जान्छ।
दोस्रो विकल्पमा गाँउपालिकको कुनै एक सहकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिएवापत सहकारीमा गाँउपालिकाले छुट्टै खाता सन्चालन गर्नेछ। सिफारिस समितिको आधारमा सहकारी संस्थाले किसानलाई सो ऋण प्रदान गर्नेछ। त्यसो हुँदा ऋणको सुरक्षण जिम्मा पनि सहकारीको नै हुनेछ।
सो ऋण वितरण गरेवापत लाग्ने सेवा शुल्क वापतको रकम भने गाउँपालिकाले एकमुष्ट रुपमा सहकारीलाई दिनेछ। यसो गर्दा सहकारी र गाउँपालिकाकाबीचको सहकार्य हुनेछ।
ऋण वितरण र सुरक्षणको अनुगमन गर्नको लागि गाउँपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा एक अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। सो समितिले ऋण लगानी गरिएका किसानको अनुगमन गर्नेछ। सो समितिले बेलाबेलामा अनुगमन गरी आवश्यक सल्लाह र सुझाव समेत दिनेछ।
यसरी वितरण भएको ऋण फिर्ता गर्ने समयसीमा भने सिफारीस समिति ऋणीबीचको आपसी समझदारीमा निर्धारण गरिनेछ। ‘प्रस्तावका आधारमा उसले कसरी पशुपालन गर्न खोजेको हो, उत्पादनको समयावधिलाई हेरेर किस्ता निर्धारण गरिनेछ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्ण दुलालले भने ‘त्यसको समयावधि वढीमा पाँच वर्षको हुनेछ।’
किसानले गर्न चाहेको पशुपालनको लागि आवश्यक सिप तथा तालिमको लागि समेत गाउँपालिकाले सहयोग गर्नेछ। सो कोषमा गाउँपालिकाले हरेक वर्ष रकम थप्दै जाने छ।
त्यस्तै ऋणबाट प्राप्त ब्याज तथा अन्य विलम्ब शुल्क लगायतका रकम समेत कोषमा थप्दै जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो योजनाको स्थानीयले स्वागत गरेका छन्। स्थानीय प्रेम श्रेष्ठले भने ‘वास्तविक किसानले यस्तो ऋण पाए भने पक्कै पनि यसले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ।’
