सरकारले दुई वर्षभित्र मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्लेख गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा चैते धान खेतीका लागि सिँचाई पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले ३३ करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
