नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन्।
सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वाला, सचिव केशव कुमार शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई र यात्री टोलीबीच भएको छलफलमा अबको दुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरूको दर्ता र सञ्चालनको समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन्।
'विभागबाट आएको कार्यविधि हेरेर आजै फाइनल गर्छौं,' मन्त्रीले भने।
विभागले डेढ महिना अघि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया लगायत विषयमा सहजीकरण गर्न नयाँ कार्यविधि बनाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।
नयाँ कार्यविधि अनुसार स्वदेशमा उत्पादित सवारी साधनहरूले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टामा कर बिजक (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क निकासी गर्दाको रसिद) बुझाएर सवारी दर्ता गर्न सक्नेछन्।
यसबाहेक सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) को व्यवस्थापन, भन्सार महसुल कसरी लिने, सडक मर्मत दस्तुर के–कसरी बुझाउने लगायतका विषयमा अस्पष्टता हुँदा नेपालमा उत्पादित मोटरसाइकलहरू दर्ता हुन सकिरहेका छैनन्। ती सम्पूर्ण समस्याको समेत समाधान भएको मन्त्रीले बताए।
उनका अनुसार केही दिन भित्रै यात्री मोटरसाइकलको दर्ता प्रक्रिया समेत सुरू हुनेछ।
यतिबेला नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न ऐन नै नभएको विषय चर्चामा छ।
संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र २०७४ मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६० ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको प्रज्ञापनपत्र हुँदैन। ऐन संशोधनका लागि पनि निकै समय लाग्ने भएपछि सरकारले हाललाई कार्यविधि बनाएर स्वदेशी उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको हो।
