नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
उनले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका-२०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
साथै नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली-२०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र २०७४ मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६० ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
