यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ।
बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यो व्यवस्थासँगै अब विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन: दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन।
त्यस्तै, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन: दर्ता र नामसारी लयातका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तः शुल्क तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरेको हो। यसभन्दा अघि उक्त निर्देशिकाले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसै कारण नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय मोटसाइकलको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। अब भने नेपालमै बनेका सवारी साधनले प्रज्ञापनपत्र बिना पनि दर्ता गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
यसभन्दा अघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
उनले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
यसका साथै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली-२०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
