नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नयाँ परिसूचक तयार गर्न लागेको छ, 'नेप्से इन्डेक्स ३०'।
निश्चित मापदण्ड सहितका कम्तिमा ३० कम्पनीहरूको कारोबार मात्रै प्रतिबिम्बित हुने गरेर यस्तो सूचक तयार गरिन लागेको हो।
यसमा पर्ने कम्पनी छनोट विधि लगायत सार्वजनिक गरेको नेप्सेले यसमा आवश्यक सुझाव दिन जेठ ५ गतेसम्मको समयावधि समेत दिएको छ।
तर, यस्तो सूचक आएमा के हुन्छ? के यसले अहिले बजारमा कारोबारको लागि उपलब्ध उपकरणबाहेकको विकल्प दिन्छ?
धेरैमा अहिले रहेको जिज्ञासा हो यो।
'अहिलेलाई यो मात्रै निश्चित कम्पनीहरूको कारोबार देखाउने एउटा सूचक हो,' नेप्सेका एक अधिकारीले भने, 'यसको लागि आवश्यक विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू भएमा यही सूचकलाई कारोबारको उपकरण बनाउन सकिन्छ।'
यो सूचकलाई लगानीको उपकरण मानेर करारपत्रको (डेरिभेटिम्स) कारोबार गर्न सकिन्छ। सामान्यतया यस्तो करार पत्रको अवधि ९० दिन वा २ महिना तोकिएको छ।
तोकिएको अवधि समाप्त हुँदा सूचक कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने आधार मानेर करारपत्र तयार भएको हुन्छ । निश्चित अवधिमा यो सूचकमा हुने उतारचढावको आँकलन गरेर यस्तो करारपत्र तयार गरिएको हुन्छ। एकै पटकमा विभिन्न अवधिका यस्ता करारपत्र तयार गर्न सकिन्छ।
अवधि कायम रहँदासम्म करारपत्रलाई राख्नेले यो अवधिबीचमा त्यसमा उल्लेख गरिएकोभन्दा सूचक घटेमा लगानीकर्ताले मार्जिनका रूपमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ।
लगानीकर्ताले चाहेमा अवधि नसकिँदासम्म यो करारपत्र अन्यलाई बेच्न सक्छ। करार अवधि सकिएपछि यदि करारमा उल्लेख गरिएकोभन्दा माथि सूचक रहेमा 'कन्ट्रयाक राइटर तथा लिक्विडिटी प्रोभाइडर'ले करारको स्वामित्व हुने लगानीकर्तालाई मुनाफा वापतको रकम दिनुपर्छ भने नोक्सान भएमा लगानीकर्ताले बुझाउनुपर्छ।
अवधि नसकिँदासम्म एउटै करारपत्रको पटक–पटक कारोबार भइरहन सक्छ। र, खरिदकर्ता फेरिएपिच्छे त्यसमा स्वामित्व पनि फेरिइरहन सक्छ।
अहिलेको जस्तो सेयर कारोबारभन्दा यी करारपत्रको कारोबार तुलनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । सेयर कारोबारमा मूल्य घट्दा नबेचिराखेर पछि मूल्य बढेपछि बेच्न सकिन्छ।
तर, यो करारपत्रको बिक्री अवधि तोकिएको हुन्छ। त्यसैले पनि करारपत्रको कारोबारलाई ‘जिरो सम’ कारोबार समेत भनिन्छ। अर्थात् एउटाले कमाउँदा अर्कोले निश्चित रूपमा गुमाउँछ भने एउटाले गुमाउँदा अर्कोले निश्चित रूपमा कमाउँछ।
अहिले नेप्सेले बनाउन लागेको नेप्से ३० इन्डेक्स यस्तो करारपत्रको कारोबारको लागि लिइने आधार मात्रै हो।
नेप्से आफैले भने यस्तो करारपत्र बनाउने वा बिक्री गर्ने गर्दैन्। त्यसैले पनि यस्तो करारपत्र बनाउने निकाय पनि बजारमा आवश्यक पर्छ।
सामान्यतया कन्ट्रयाक राइटर तथा लिक्विडिटी प्राभाइडरले यस्तो काम गर्छन्। करार पत्र बनाउने, अवधि सकिएको करारपत्रको भुक्तानी लिने दिने काम यिनले गर्छन्। हाल हाम्रोमा यस्तो निकाय तोकिएको छैन। मर्चेन्ट बैंकर वा ठूला डिलरहरूले यो निकायको रुपमा काम गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, करारपत्रको कारोबार भइरहँदा बीचमा भुक्तानी दिनुपर्नेले नदिँदा यसको समाधानको लागि समेत सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी जस्ता निकायको आवश्यकता पर्छ। यिनले त्यो कारोबार भइरहने सुनिश्चितता गरिदिन्छन्।
यसबाहेक करारपत्रको कारोबारको लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेत हुनुपर्नेछ। अहिले हुँदै नभएको सेयरको कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ।
तर, यस्ता करारपत्रको कारोबारमा भने पहिले बिक्री मूल्य तोकेर बिक्री गरेपछि बजारबाट यस्तो करारपत्र किनेर समेत दिन पाइन्छ। यसको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, करारपत्रको कारोबारको क्रममा कुनै पक्षले भुक्तानी नदिएमा उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत नीतिगत व्यवस्था हुन बाँकी छ।
त्यसैले अहिलेलाई यो सूचकले लगानीकर्तालाई कारोबारको नयाँ उपकरण नै दिने सम्भावना कम छ। तर, यही समूह भित्रका कम्पनीमा कारोबार गर्ने रणनीति बनाउन अवसर भने प्राप्त हुन सक्नेछ।
तत्काललाई भने सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरूले चाहेमा यही समूहमा रहेका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्ने गरी विभिन्न ‘योजना’ बनाएर बिक्री गर्न सक्छन्।
.JPG)
