अहिले सेयर कारोबार गराउने एउटा मात्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी समेत भइरहेको छ।
सरकारी लगानीको संस्था धराशायी बनाउने गरी निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक ल्याउन लागिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो। वैशाख २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काललाई यो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया रोकेको छ।
यसरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया सुरू भएर पनि रोकिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०६६ सालमा पनि यसैगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन पटक–पटक रोक्ने सरकारले हाल रहेको स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनामा भने ध्यान दिने गरेको छैन।
जबकी वर्षौ अघिदेखि नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रसंग बजेटदेखि विभिन्न नीतिमा उठ्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ कै बजेटले समेत नेप्सेको आधुनिकीकरण र व्यवसायीककरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी साझेदार भित्र्याउन अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको थियो।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ देखि २०७७/७८) ले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ। २०७२/७३ को बजेटले समेत यो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
त्यसयताका बजेटले फेरि नेप्से पुनर्संरचनाको कुनै कुरा उल्लेख गर्न रूचाएन।
अहिले नेप्सेकै पहलमा पुनर्संरचनाको खाका भने तयार भएको छ। यसअनुसार नेप्सेको चुक्तापुँजी वृद्धि गरेर वैदेशिक साझेदार भित्र्याउनेदेखि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न सक्ने सम्मका योजना छन्।
हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी एक अर्ब रूपैयाँ छ। धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्थापना हुने स्टकको लागि कम्तिमा यस्तो पुँजी ३ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बोर्डको व्यवस्थाअनुसार सरकारी लगानीको नेप्सेले भने तत्कालै यो पुँजी पुर्याउनु पर्दैन। नेप्सेकै पहलमा तयार पारिएको
पुनर्संरचना खाकाले भने यसको पनि पुँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब पर्याउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ।
हाल सरकारले लगानी थप्न नसक्ने अवस्थामा सरकार सहित हालका सेयरधनीको स्वामित्व ३३ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिनेछ।
विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत, संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई २१.६७ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत सहित सर्वसाधारणमा कुल ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव नेप्सेको छ।
'नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याएर नेप्सेलाई धराशायी बनाउनुभन्दा प्रस्तावित विकल्पहरूमा जाँदा सरकारको स्वामित्व घटे पनि लगानी रहिरहने अवस्था पनि आउँछ,' नेप्सेका एक अधिकारीले बताए।
संसारभर एउटै खालको कारोबार गरी अलग–अलग बजार खुल्दा पुरानो एक्सचेन्ज धराशायी भएकोले पनि नयाँ एक्सचेन्ज खोल्नुभन्दा नेप्सेकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
विभिन्न मुलुकमा चलिरहेका स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याइएकोले यहाँ पनि त्यसो गर्न सकिने नेप्सेले उल्लेख गरेको छ।
नेप्सेको सेयर मूल्यको उचित मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्न सकिने सो प्रस्तावित खाकामा उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको केही सेयर बिक्री गर्दा प्रतिकित्ता एक हजार रूपैयाँभन्दा केही बढी मूल्यमा बिक्री भएको थियो। राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको सेयर नै नेपाली बैंकहरूले खरिद गरेका थिए।
नेप्सेले सेयर डिम्याट गराउन र कारोबारको राफसाफ गर्नेगरी स्थापना गरेको सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङको पनि ४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
तर, फेरि पनि नेप्से पुनर्संरचनाको चहाना भने सरकारी निणर्यमै निर्भर रहने देखिन्छ। किनभने हाल नेप्सेमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ।
राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.२ प्रतिशत लगानी छ। त्यस्तै, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको पाँच/पाँच प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत लगानी छ।
सरकारले लगानी घटाउन नचाहेकै कारण विगतदेखि नै नेप्से निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छैन।
.JPG)
