नियमित व्यवसायका रूपमा सेयरमा लगानी गरेका व्यक्तिले दुई वर्षदेखि बाँकी रहेको आय विवरण र कर आगामी चैतसम्म बुझाएमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएको छ।
गत जेठ १५ मा पेस भएको आर्थिक विधेयकले यो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि लागू हुनेछ।
हालसम्म सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ। यसअन्तर्गत एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा व्यक्तिलाई ७.५ प्रतिशत कर लाग्छ। यो अवधि नाघेपछि भने ५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्छ। संस्थालाई भने जुनै अवधिमा पनि यस्तो कर १० प्रतिशत छ।
नियमित सेयर कारोबार गर्नेहरूले अहिलेसम्म यही कर मात्र तिर्दै आएका थिए। अब भने आयकरको सीमाअनुसार पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।
त्यसैले अहिलेसम्म तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो वा यसबाहेक थप तिर्नुपर्छ भन्ने अन्यौल र दुबिधा सुरू भएको छ।
अहिलेसम्मको आयकर ऐनले पनि सेयर कारोबारको करसम्बन्धमा फरकफरक व्यवस्था गरेको छ।
जस्तो, आयकर ऐनको दफा २ ले के-के अन्तिम कर हुन् भनेर व्याख्या गरेको छ।
दफा २ (ग) मा भनिएको छ- अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भएको लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई गरिएको कर कट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी सम्झनुपर्छ।'
अर्थात् यी कुराहरूमा अहिले लागिरहेको कर नै अन्तिम हो। यसबाहेक थप कर तिर्नुपर्दैन।
तर दफा ९२ मा सेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभकर नै समावेश गरिएको छैन। त्यसैले यहाँ सेयर कारोबारबाट हुने लाभमा काटिएको अग्रिम कर नै अन्तिम भनेर मानिएको देखिँदैन। यस्तो भएमा थप कर तिर्नुपर्छ कि भन्ने देखिन्छ।
अर्कातिर यही ऐनको दफा ९७ ले कुन अवस्थामा आयकरको विवरण दाखिल गर्न नपर्ने भनेर खुलाएको छ।
दफा ९७ उपदफा २ ले यो दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वार्षिक ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी आय भएमा आय विवरण दाखिल गर्नुपर्ने भनेको छ।
अब आयकर ऐनकै अनुसूची १ हेरौं।
यसले व्यक्तिको कर गणना गर्ने तरिका प्रष्ट्याएको छ।
अनुसूची १ ले गैरव्यावसायिक कर लाग्ने सम्पत्ति बेच्दा (घर, जमिन, सेयर जस्ता कहिलेकाहीँ किनबेच हुने सम्पत्ति) हुने लाभमा समेत कसरी कर लाग्छ भने स्पष्ट पारेको छ।
हाल कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी बढीमा पाँच लाख वा दम्पत्तिको ६ लाख रूपैयाँ छ भने एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्छ।
यही व्यक्ति वा दम्पत्तिले कुनै गैरव्यावसायिक कर लाग्ने सम्पत्ति बेच्दा पाउने रकममा भने थप १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थामा यदि सेयर बिक्री गरेको भए चाहिँ, ५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म मात्रै पुँजीगत लाभकर काटिने उल्लेख गरेको छ।
सेयर र अन्य प्रकारका सम्पत्तिको लाभकरमा अलमल भएकाले यो दुबिधा अन्त्य गरिदिन कारोबारीहरू माग गरिरहेका छन्।
आयकर ऐनमा सेयर कारोबारबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने कर अन्तिम कर भनेर व्याख्या गरिदिए यो समस्या समाधान हुने सेयर लगानीकर्ता दिलिप मुनाकर्मी बताउँछन्।
'आयकरको दफा २ मा अन्तिम करको परिभाषामै वा दफा ९२ मा रहेको अन्तिम कर मानिने आम्दानीका स्रोतको सूचीमा यसलाई नराख्दासम्म तजबिजीमा कर निर्धारण हुने देखिएको छ,' उनले भने।
भारतले पनि सेयर कारोबारबाट हुने आम्दानीमा आयकर लगाउँछ।
यही देखेर पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र सरकार नेपालमा पनि आयकर समेत लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छन्।
सेयर कारोबारबाट हुने लाभमा भारतले कसरी लगाउँछ त कर?
भारतका सेयर कारोबारलाई एकै तरिकाले मात्रै करको दायरामा ल्याइएको छैन।
त्यहाँ सेयर कारोबार हुने अवधिको आधारमा चार किसिमले कर लगाइन्छ।
हामीकहाँ भन्दा भारतमा हुने सेयर कारोबारको तरिका पनि फरक छ।
पहिले त्यसलाई बुझौं।
हामी कहाँ सेयर बेचेपछिको तेस्रो दिनमा मात्रै बेच्नेले रकम र किन्नेले सेयर पाउँछन् वा भनौं कारोबार राफसाफ हुन्छ।
भारतमा भने अर्को दिन नै कारोबारको राफसाफ हुन्छ।
यसबाहेक त्यहाँ अन्तरदिनको कारोबार पनि हुन्छ। यो भन्नाले, लगानीकर्ताले एकै दिनमा एउटै सेयर पटक पटक किनबेच गर्न पाउँछन्। आफूसँग नभएको सेयर सापटी लिएर पनि किन्न पाउँछन्।
नेपालमा भने यस्तो अन्तरदिनको कारोबार छैन। तर सुरू गर्ने भनिएको धेरै भयो।
अब कुरा गरौं करको।
भारतमा नेपालमा जस्तै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भनेर छुट्ट्याइएको छ। दुवै मुलुकमा एक वर्ष (३६५ दिन) भन्दा कम अवधिमा सेयर बेच्नेलाई अल्पकालीन लगानीकर्ता र योभन्दा बढी समयपछि बिक्री गर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता भनेर छुट्ट्याइएको छ।
नेपालमा अल्पकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीनलाई ५ प्रतिशत कर लगाइन्छ।
यहाँ लगानीकर्ताले घाटा खाएर सेयर बेच्दा कर तिर्नुपर्दैन। तर त्यो घाटाको समायोजन पनि गर्न पाउँदैन।
भारतमा भने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत कर लाग्छ। यो करमा लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन शुल्क घटाउन पाउँछ। यो कर काटेपछि फेरि यसलाई आयकरको दायरामा ल्याइएको छैन। त्यसबाहेक यस्तो कारोबारको क्रममा घाटा भएमा, त्यसलाई आठ वर्षसम्म समायोजन गर्न पाउँछ। एक वर्षभन्दा अगाडि नै बिक्री गरिएको सेयरमा हुने नाफा वा सो अवधिभन्दा पछि बिक्री गर्दा हुने नाफा दुवैमा समायोजन गर्न पाउँछ।
सन् २०१८ अघिसम्म भारतमा दीर्घकालीन लगानीमा कुनै कर लाग्दैनथ्यो। त्यसपछि भने एक लाख रूपैयाँसम्मको कमाइमा कर नलाग्ने र त्यसभन्दा बढी आम्दानी भएमा १० प्रतिशत कर लाग्छ। यसमा ब्रोकर शुल्क जस्ता खर्च समायोजन गर्न पाइँदैन। त्यसबाहेक विशेष अवस्थामा सरकारले चाहेमा कर (विशेष उद्देश्यले लगाइने 'शेष' नामको कर) लागाउन सक्ने अवस्था छ। दीर्घकालीन कारोबारमा घाटा भएमा भने यस्तै अवधिपछि बिक्री गरिएको सेयरमा हुने नाफाबाट मात्रै घटाउन पाइन्छ। यस्तो घाटा अल्पकालीन कारोबारमा हुने नाफामा भने समायोजन गर्न पाइँदैन।
भारतमा अन्तरदिनको कारोबारमा हुने नाफामा भने त्यहाँ लाग्ने आयकरको सीमाअनुसार नै लगाइन्छ।
त्यहाँ आम्दानीअनुसार १० प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने गर्छ। अन्तरदिनको कारोबार भए पनि सेयर, ऋणपत्र जस्ता उपकरणको भुक्तानी भएर हुने कारोबार भएमा यसलाई पनि आयकरको सीमाअनुसार कर लगाइन्छ।
