सेयर बजारको इतिहासमै नयाँ अभ्यास हुन लागेको छ।
गैर आवासीय नेपालीहरूले मात्रै आवेदन दिन सक्ने गरी एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड नामक कम्पनीले सेयर जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
'यो फण्डको सेयर जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालयसँग यसमा छलफल भइरहेको छ।'
भट्टराईका अनुसार गैर आवासीय नेपालीका साथै नेपाली नागरिकता त्यागेका वा नभएका नेपाली मुलका विदेशी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरूले पनि यसमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसमा लगानी प्रक्रियाको लागि कम्पनीले एकद्वार प्रणालीबाट लगानीकर्ताको लागि आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउने भएको छ।
'यो प्रणालीमा उपलब्ध हुने फारम भरेपछि लगानीकर्ताहरूले लगानी लेखांकन गर्न राष्ट्र बैंक पुग्नु पर्दैन भने आवश्यक परे स्थायी लेखा नम्बर (पान कार्ड) समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ।' भट्टराईले भने।
लगानी गर्न चहानेको सेयर लेखांकन, बैंक एकाउन्ट, डिम्याट खाता लगायत सबै काम यही प्रणालीबाट हुने भट्टराईको दाबी छ। कम्पनीले यसको लागि भिडियोबाटै ग्राहक विवरण (केवाइसी) समेत भर्नेछ।
कम्पनीले जारी गर्ने सेयरमा हालसम्म ४ अर्ब रूपैयाँको प्रतिवद्धता आइसकेको छ। प्रतिकित्ता एक सय रूपैयाँ मूल्य रहने यस्तो सेयरमा कम्तिमा २ सय ५० डलर लगानी गर्नुपर्छ भने अधिकतम १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न सकिने भट्टराईले जानकारी दिए।
कम्पनीले जारी गर्ने सेयर नयाँ अभ्यास भएकोले यसमा केही नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ। धेरैजसो विषयमा यी निकाय सकारात्मक देखिएका छन्।
यसमा लगानी गर्ने गैरआवासीय वा नेपाली मुलका विदेशी नागरिकले लाभांश र लगानी फिर्ता लान समस्या नहुने गरी नीतिगत कामहरू भइरहेको भट्टराईको दाबी छ। भट्टराईका अनुसार यस्तो सेयर स्टक एक्सचेन्जमा समेत सूचीकृत हुनेछन्।
एक्सचेन्जमा सूचीकृत भइसकेपछि भने यसमा नेपालीहरूले समेत लगानी गर्न पाउँनेछन्।
कम्पनीले एकै चरणमा मात्रै नभई विभिन्न चरणमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ। पहिलो चरणमा १० अर्बको सेयर जारी गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले त्यसपछि क्रमिक रुपमा सेयर जारी गर्दै कुल ५० अर्बको कम्पनी बनाउनेछ।
कम्पनीले उठाएको रकम जलविद्युतलगायतका ऊर्जा, सहरी विकास, यातायात लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। कर्जा लगानीको रुपमा यस्तो लगानी हुनेछ भने एउटा आयोजनामा लगानी गरेपछि ६÷७ वर्षमा बाहिरिने गरी रणनीति बनाएको छ।
सरकारी सम्पत्तिमा समेत लगानी गर्न सकिने गरी यस्ता सम्पत्ति मौद्रिकीकरण (मोनेटाइजेशन) गर्न सकिने विषयमा समेत प्रस्ताव गरिएको भट्टराईले बताए। उनका अनुसार सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्ने नभई निश्चित समयको निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको हो।
कम्पनीले जारी गरेको सेयर केही वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जहरूमा समेत सूचीकृत गर्न सकिने गरी काम भएको भट्टराईको दाबी छ।
