संघीय संसदको अर्थसमितिको सोमबार बैठकले ब्रोकर कम्पनी र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको कामकारबाही तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको छ।
'धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,' समितिको सोमबार बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको कामकारबाही अगाडि नबढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
यी निर्णयसँगै धितोपत्र बोर्डबाट ब्रोकरका लागि लाइसेन्स पाइसकेकाको चाहिँ के हुन्छ भन्ने अन्यौल उब्जिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले हालसम्म ४३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई आशयपत्र दिइसकेको छ भने यसमध्ये १८ वटाले लाइसेन्स नै पाइसकेका छन्। लाइसेन्स पाएका ब्रोकर कम्पनीहरू अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सदस्यताका लागि आवेदन दिन पुगेका छन्।
अनुमति नै पाइसकेका ब्रोकर कम्पनीलाई नेप्सेले स्वतः सदस्यता दिनुपर्छ। अर्थसमितिको निर्देशनपछि भने नेप्सेले दिने यस्तो सदस्यता समेत तत्काललाई रोकिन्छ।
'हामी कहाँ थपिएका नयाँ ब्रोकर कम्पनी सदस्यता माग्दै आइरहेका छन्,' नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, 'हामीले सदस्यता दिइसकेका छैनौं। अब अहिले तत्काललाई दिन नमिल्ने भएको छ।'
अर्थसमितिको निर्णय प्राप्त भएसँगै धितोपत्र बोर्डले पनि तत्काललाई अनुमति दिने कामकारबाही स्थगित गरेको छ।
'अब समितिबाटै कुनै अर्को निर्णय नहुँदासम्म यो प्रक्रिया रोकिने भएको छ,' धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने।
हुन त यसअघि पनि ब्रोकर नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै आएको थियो। अन्तिम पटक २०७९ चैत २६ मा ब्रोकर नियुक्ति लगायतबारे परेको रिट खारेज गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलेको थियो।
अर्थसमितिमा परेको उजुरी र छलफलपछि तत्काललाई यो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको हो। त्यसैले अर्थसमितिले गाँठो नफुकाउँदासम्म अब अनुमति पाइसकेका र पाउन बाँकी ब्रोकरका कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएको छ।
संविधानको धारा १०३ ले संघीय संसदलाई विशेष अधिकार दिएको छ।
यसमा भनिएको छ, 'संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ।...यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।'
यही व्यवस्थाको उपधारा ५ को स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, 'सदन भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ।'
तर, ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार भए नभएको आधारमा थप निर्णय गरिने अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
'सम्मानित अदालतले निर्णय गरिसकेको विषय रहेछ, सो अनुसार प्रक्रिया भए नभएको हेरेर यसमा हामी निर्णय गर्नेछौं,' चालिसेले भने, 'यसको लागि हामी छिट्टै अर्को वैठक डाक्नेछौं।'
