असार लागेसँगै किसानहरू रोपाई सुरू गरिरहेका छन्। असार महिना बैंकहरूको लागि भने 'पाकेको बाली' भित्र्याउने मौसम हो।
वर्षभरीको कारोबारबाट पाकेको ब्याज भित्र्याउने चटारोमा बैंकहरू पुगे पनि यसपटक पहिले जस्तो सहज अवस्था भने छैन।
यही कारण केही बैंकले त ब्याज रकम बुझाउनेलाई छुट दिने योजनासम्म ल्याइसकेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असार मसान्तसम्म कर्जा तिर्ने ऋणीहरूलाई ब्याजमा ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा नै गरेको छ।
नेपाल बैंकले पनि गत चैतमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको थियो। असारमा उठ्नुपर्ने ब्याजको लागि भने हालसम्म नेपाल बैंकले कुनै घोषणा गरिसकेको छैन।
केही समय अघिसम्म आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तिको कारण बैंकहरूलाई असहज अवस्था आएको हो। नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भन्छन्, 'अहिले आर्थिक गतिविधिमा केही सुधार भइरहेको छ, तर ब्याज नउठ्ने समस्या थप केही गहिरिने देखिन्छ।'
ज्ञवाली यसपटक पाकेको ब्याज नउठ्ने दर गत वर्षकोभन्दा एक सय ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरूको नउठेको ब्याज १० अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबर थियो। यसो भएमा बैंकहरूको पाकेर पनि नउठ्ने ब्याज लगभग २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन सक्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्ममा नै पाकेर उठ्न नसकेको ब्याज करिब २८ अर्ब बराबर थियो। बैंकहरूले यसरी नउठेको ब्याजको ६३ प्रतिशत बराबर रकम नियामकीय प्रावधानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो प्रावधानमा १७ अर्ब ८४ करोड राखिएको थियो। त्यसैले पाकेको ब्याज उच्च दरमा नउठ्ने सम्भावना कायमै रहने सम्भावना छ।
बैंकहरूले केही वर्षयता साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई वार्षिक (अघिल्लो वर्षको साउनदेखि असारसम्मको) वासलातमा देखाउन पाउने व्यवस्था छ।
अहिले आर्थिक गतिविधिमा सुधार भइरहेकोले साउन १५ सम्ममा ब्याज उठाउन सकिने सम्भावना रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले बताए।
'अहिले अवस्था केही न केही अफ्ठ्यारो नै हो, तर अहिले नै ब्याज उठ्ने नउठ्ने आँकलन गर्न सकिदैन,' पाण्डेले भने, 'असार २०/२२ गतेतिर मात्रै भन्न सकिन्छ। तर, साउन १५ गतेसम्म समय छ उठ्न सक्छ भन्ने नै लाग्छ।'
कर्जाको ब्याज नउठ्ने समस्याकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जामा समेत वृद्धि हुने बैंकर ज्ञवाली बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा ३.३२ प्रतिशत थियो। आगामी असारसम्म यो दर ४ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
