२०६७ सालमा नेपालको लागि सामूहिक लगानी कोषहरू लगानीका नयाँ उपकरणको रुपमा थिए।
यही कारण सो समय यस्ता योजनाहरूलाई कुनै पनि कम्पनीले जारी गर्ने प्राथमिक सेयर (आइपिओ)मा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। अब भने यस्तो आरक्षण हटाउने तयारी भइरहेको छ।
'अहिले यस्ता सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरूको संख्या निकै बढेको छ,' नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले भने, 'त्यसैले आइपिओमा छुट्याइने सेयर सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरूमा खासै भाग पुग्ने अवस्था पनि छैन।'
अहिले नै विभिन्न १८ भन्दा बढी सामूहिक लगानी कोषका ३७ बन्दमुखी र ७ वटा खुलामुखी योजना सञ्चालनमा छन्।
सञ्चालनमा रहेको योजनाले नभई यस्तो योजना सञ्चालन गर्ने कोषले आइपिओमा आरक्षण प्राप्त गर्छ। भनेको कुनै आइपिओ खुल्दा छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयरमा १८ वटा कोषले आवेदन दिन पाउँछन्। केही समयअघि कुथेलीबुखरी स्मल हाइड्रोपावर कम्पनीले एक लाख २१ हजार कित्ता सेयर जारी गरेको थियो।
यसले पाँच प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ९३ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको थियो। १८ वटै सामूहिक लगानी कोषले आवेदन दिँदा एउटाको भागमा मात्रै तीन सय ३८ कित्ता सेयर पर्ने अवस्था थियो।
यसरी हेर्दा बजारलाई स्थिरता दिने अनुमान गरिएका यी कोषले पाउने यति सानो परिमाणको सेयरले खासै प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने अवस्था रहँदैन।
सामूहिक लगानी कोषहरूले समेत आइपिओमा परेको सेयर केही समयको अन्तरालमै बिक्री गर्ने गरेको र यिनीहरू बजारलाई सन्तुलित बनाउनेभन्दा पनि नाफामुखी भएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो। त्यसैले अब आइपिओ आरक्षण दिएर सामूहिक लगानी कोषलाई प्रोत्साहन गरिरहनु नपर्ने अवस्था नरहेको बोर्डको निष्कर्ष छ।
नयाँ उपकरणका माध्यम भएकोले धितोपत्र बोर्डले प्रोत्साहन गर्न आरक्षणको नीति लिएको थियो।
त्यस्तै, यस्ता सामूहिक लगानी कोषमा सर्वसाधारणको सहभागिता उल्लेख्य हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन।
केही वर्षयता सामूहिक लगानी कोषका योजनामा भएको लगानी हेर्दा यसमा ७० प्रतिशत संस्थाहरूले र ३० प्रतिशत मात्रै व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा तुलनात्मक रुपमा बढी जोखिम हुनसक्छ। यस्ता सामूहिक लगानी कोषका व्यवस्थापकहरूले भने सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमबाट कोष बनाएर सेयर बजारमा लगानी गरिदिन्छन् र त्यहाँबाट कमाएर प्रतिफल बाँड्छन्।
यसले सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने तर जोखिम लिन नसक्ने सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसमा संस्थाहरूकै उपस्थिति धेरै देखिएकोले पनि आरक्षण दिइरहनु नपर्ने निष्कर्षमा धितोपत्र बोर्ड पुगेको हो।
तरपनि आइपिओमा सामूहिक लगानी कोषलाई आरक्षण दिने कि नदिने भन्ने विषयको अध्ययन गर्न बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक दिपेश ताम्राकारको संयोजकत्वमा केही समयअघि कमिटी गठन भएको छ।
सरोकारवालाहरूसँगको छलफलसमेत गरेको कमिटीले दिने निष्कर्षको आधार निर्णय गरिने आचार्यले जानकारी दिए। कमिटीले केही दिनमै यस सम्बन्धमा निर्णय दिने भएको छ।
