इतिहासमै पहिलो पटक सार्वभौम शाख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गरेको नेपालले डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ पाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिट्च रेटिङ लिमिटेडबाट पहिलो पटक रेटिङ गराएको नेपालले औसतभन्दा माथिल्लो स्तरको रेटिङ पाएको हो। नेपालले पाएको रेटिङ दक्षिण एसियामा भारतपछिकै उच्च हो। भारतबाहेक अरू मुलुकको रेटिङ नेपालको भन्दा कम छ।
फिट्च रेटिङका अनुसार दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक अन्य सबै देशको रेटिङ भएको छ।
यस अनुसार भारतले ट्रिपल बी माइनस (बीबीबी माइनस), पाकिस्तानले ट्रिपल सी प्लस (सीसीसी प्लस), माल्दिभ्सले डबल सी (सीसी) र बंगलादेशले बी प्लस रेटिङ पाएका छन्।
त्यस्तै श्रीलंकाले आरडी रेटिङ पाएको छ। केही समयअघि श्रीलंकाको रेटिङ सी थियो। देश आर्थिक संकटमा गएपछि स्तर घटाइएको हो।
कुनै पनि मुलुकको ऋण भुक्तानी क्षमता मापन गर्न सार्वभौम रेटिङ गरिएको हुन्छ। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्न चाहने वा त्यहाँका कम्पनी वा सरकारलाई नै ऋण दिन चाहनेहरूलाई, त्यो मुलुकको ऋण भुक्तानी क्षमता र ऋण भुक्तानीको पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर बुझ्न यसले सघाउँछ। ऋण भुक्तानी क्षमता बाहेक सो देशको राजनीतिक जोखिमको समेत यसमा मूल्यांकन गरिएको हुन्छ।
मुलुकहरूको रेटिङ एउटै संस्थाले मात्र भने गर्दैनन्। जसरी कम्पनीहरूको रेटिङ गर्ने एकभन्दा बढी संस्था हुन्छन्, मुलुकको रेटिङ पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएका अन्य संस्थाबाट समेत गर्न सकिन्छ। एउटाले दिएको रेटिङ स्तर चित्त नबुझ्दा अर्कोमा गएर रेटिङ गराउने समेत चलन छ। यसरी गर्दा पनि रेटिङमा धेरै फरक देखिँदैन। थोरै मात्र फेरबदल हुन सक्छ।
अहिले यसरी रेटिङ गर्ने फिट्च बाहेक मुडिज, एसएनपी ग्लोबल लगायत संस्था छन्। यी तीनवटा विश्वकै ठूला रेटिङ संस्थामध्ये पर्छन्।
रेटिङ गराउँदाका विभिन्न फाइदा छन्। यस्तो रेटिङ गराउँदा जति माथिल्लो रेटिङ प्राप्त भयो, मुलुक त्यति नै राम्रो स्तरको मानिन्छ।
रेटिङ संकेत अनुसार ट्रिपल ए (एएए) सबभन्दा माथिल्लो मानिन्छ। त्यसपछि तल्लो श्रेणीमा डबल ए (एए), ए, ट्रिपल बी (बीबीबी), डबल बी (बीबी), ट्रिपल सी (सीसीसी) हुन्छ। ट्रिपल सी पछिका श्रेणीमा क्रमशः डबल सी (सीसी), सी, आरडी र डी हुन्छन्।
अहिले नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूको भन्दा राम्रो स्तर पाउनुमा विभिन्न कारणहरू छन।
नेपालको सार्वजनिक ऋण तुलनात्मक रूपमा कम हुनु एउटा कारण हो। यस्तो ऋण बढिरहेको भए पनि अब थप नबढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सार्वजनिक ऋण घट्न सक्ने बताइएको छ।
आइएमएफको सहयोगमा राजस्व परिचालनमा सुधार र वित्तीय क्षेत्र सबलीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै सरकारको ऋणमा सहुलियत दरका ऋण र आन्तरिक ऋणको हिस्सा धेरै हुनुलाई समेत सकारात्मक पक्षको रूपमा हेरिएको छ। औसत १३ वर्षमा यस्ता ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यस्ता ऋणको ब्याजदर औसतमा एक प्रतिशत हाराहारी रहेको मानिएको छ।
सन् २०२६ सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा संघीय सरकारको बजेटरी घाटा कम भएर ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र राजनीतिक स्थिरता देखिँदै गएको जस्ता पक्षहरूलाई रेटिङमा प्रमुख रूपमा हेरिएको छ।
अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र ठूलो भइरहे पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा रहेको मानिएको रेटिङमा उल्लेख छ।
बैंकिङ क्षेत्रको आकार ठूलो भए पनि निक्षेपका रूपमा रेमिटेन्सको स्रोत उच्च हुनु र वित्तीय क्षेत्रका सूचक कमजोर हुँदै गएको भए पनि व्यवस्थापनको तहमै रहनुलाई राम्रो पक्ष मानिएको छ।
यस्तो रेटिङ गराउँदा मुलुकहरूले विभिन्न लाभ पाउँछन्।
पहिलो लाभ भनेको रेटिङकै आधारमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू सो मुलुकमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छन्। माथिल्लो रेटिङ पाउने मुलुकमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू बढी आकर्षित हुन्छन्।
देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वैदेशिक ऋण ल्याउन सहज हुन्छ। अहिलेको रेटिङले नेपालकै बैंकहरूलाई पनि यस्तो ऋण ल्याउन सजिलो मात्रै होइन, लागत पनि सस्तो पर्ने भएको छ।
'मुलुकको रेटिङ नै नभएकाले अहिलेसम्म बैंकहरूले ऋण लिँदा ऋणदाताले ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म जोखिम बापत प्रिमियम जोडिरहेका थिए,' स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरख शमशेर जबराले भने, 'अब रेटिङ भएपछि जोखिम प्रिमियम बापत १.५ प्रतिशत मात्रै लागत पर्ने देखिन्छ।'
रेटिङकै आधारमा सरकारलाई समेत दातृ निकाय लगायतसँग ऋण लिन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै सरकार वा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी भित्र्याउन सक्ने अवस्था समेत बन्छ।
यसका बाबजुद रेटिङमा नेपालका केही चुनौतीहरू भने कायमै रहेको उल्लेख छ।
विशेषगरी, नेपालमा विदेशी लगानी कम हुँदा, विदेशी मुद्राको खर्च बढेमा यसको सञ्चितिमा दबाब रहन सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै अहिले पनि आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर रहेकाले सार्वजनिक ऋण उच्च नै हुनु, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा भविष्यमा आइपर्ने समस्याका कारण वित्तीय दायित्व बढ्न सक्ने जस्ता पक्षलाई नकारात्मक पक्षको रूपमा लिइएको छ। यसबाहेक बारम्बार सरकार प्रमुख फेरिने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थिरतामा चुनौती हुने पनि बताइएको छ।
रेटिङ गर्ने क्रममा गत सेप्टेम्बर ११ देखि २४ सम्ममा फिट्चका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए। उनीहरूले रेटिङका क्रममा आवश्यक पर्ने तथ्यांक लगायतका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, विदेशी साझेदारहरू लगायतसँग भेटघाट गरेका थिए।
