अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ खर्ब ७१ अर्ब बराबर कर्जा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ।
बैंकहरूबाट जाने कर्जामा खासै सुधार नदेखिएको कारण बैंकहरू अधिक तरलताको अवस्थामा पनि छन्। करिब ४ खर्ब हाराहारी अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
के यस्तोमा सरकारले चाहेमा यो रकम ऋण उठाएर लगानी गर्न सक्छ?
'अहिले सरदर चार प्रतिशतभन्दा केही बढीमा बैंकहरूबाट सरकारले ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'यो अवसर अहिलेलाई मात्रै हो, त्यसैले यस्तोमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च बढाउन सक्छ।'
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर ५.२७ प्रतिशत छ। अहिले यो पाँच प्रतिशतभन्दा कममा आएको अनुमान छ।
तर, यसरी उठाएको ऋण खर्च विकास निर्माणका काममै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिले सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति ठिक छैन, उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा सातै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग स्थापना गर्ने, योजना आयोग बनाउने जस्ता काम भएका छन्,' उनले थपे, 'यसले खर्चको भार मात्रै बढाउने काम गरेको छ।'
त्यसैले यसरी उठाएको ऋण बुद्धिमत्ता ढंगले खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हुनतः अहिले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको विषयलाई लिएर पनि धेरै चिन्ता गर्न थालिएको छ। हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात अनुपात ४४.१४ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो ४२.६७ प्रतिशत थियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कात्तिकसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २५ खर्ब रूपैयाँ छ। यसमध्ये बाह्य ऋण १२ खर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण छ भने १२ खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण छ।
कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.३ प्रतिशत छ।
सरकारले उठाएको ऋण यसअघि लिएको ऋण तिर्नमा समेत प्रयोग गरिरहेकोले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा यस्तो अनुपात घटेर ४२ प्रतिशत हाराहारीमै आउने अनुमान गरिएको छ।
विशेषगरी सरकारले पुँजीगत खर्चमाभन्दा ऋण तिर्न प्रयोजन हुने वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै बजेट खर्च छुट्याउन थालेकोले ऋण तिर्न ऋण नै लिने प्रवृत्ति बढेकोमा अर्थशास्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।
'सार्वजनिक ऋण उच्च भएकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर, यो त्यति धेरै होइन,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने, 'मेरो व्यक्तिगत विचारमा अर्थतन्त्र गतिशील नभएको र बैंकमा रकम थुप्रिएको यो अवस्थामा सरकारले ऋण उठाएर विकासमा खर्च गर्न सक्दा अहिलेको गाँठो खुल्न सक्छ।'
अहिले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी नदिएको गुनासो गरिरहेका छन्। काम सम्पन्न भएर दाबी पुगेका १८ अर्ब हाराहारी बराबर रकमको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताइएको छ भने काम सकिएर पनि दाबी नपुगेका सहित ४० अर्ब माथिको रकम भुक्तानी लिन बाँकी बताइएको छ।
नयाँ निर्माणका कामसहित यस्ता भुक्तानी हुन सकेमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने मानिएको छ।
अहिलेकै अवस्थामा भने सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउन सक्ने अवस्था छैन। सिद्धान्ततः कुल गार्हथ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतदेखि ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिनु ठिक मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि जिडिपीको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
'तर, यो लक्ष्य कुलमा हो, खुद ऋण दायित्वको आधारमा सीमा राख्ने हो भने अलि बढी ऋण उठाउन सकिन्छ,' सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश पुडासैनीले भने।
नेपालमै पनि यसअघि केही वर्ष लगातार यस्तो अनुपात ६० प्रतिशत माथि रहेको थियो। त्यस्तै विश्वका विभिन्न मुलुकको यस्तो अनुपात २ सय प्रतिशत माथिसम्म छ।
तर, यस्तो अनुपात निकै उच्च हुँदा पनि कालान्तरमा आर्थिक गतिविधि सुस्तने गरेको पाइएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। नेपालको यस्तो अनुपात बढिरहे पनि उच्च तहमा रहेको छैन।
हुन त आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणका आ-आफ्नै लाभ हानि छन्। हालसम्म नेपालले सहुलियत दरका बाह्य ऋण प्राप्त गरिरहेको छ। यस्तो ऋणको ब्याजदर दुई प्रतिशतभन्दा कम पर्ने गरेको छ। त्यसको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढी छ।
त्यस्तै, बाह्य ऋण विदेशी मुद्राको स्रोत पनि हो। तर, यस्तो ऋणमा विनिमय दरको कारण नाफा वा नोक्सान दुवै हुनसक्ने अवस्था हुन्छ। विनिमय दर परिवर्तनको कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ नोक्सानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने चार अर्ब २३ करोड रूपैयाँ नाफा देखिएको थियो।
आन्तरिक ऋणमा यस्तो जोखिम रहँदैन भने आन्तरिक ऋण खरिदकर्ताहरूबाट सरकारले राजस्व समेत प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। आन्तरिक ऋण खरिदकर्ता सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेककाले पाउने ब्याजमा कर तिरेका हुन्छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने प्रत्यक्ष कर तिर्नु पर्दैन। तर, उनीहरूले गर्ने आम्दानीको आधारमा सरकारलाई वार्षिक ३० प्रतिशत संस्थागत कर तिरिरहेका छन्। नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बाहेकका ट्रेजरी बिल्स तथा विकास बचतपत्रमा धेरै सहभागिता बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने गरेको छ।
अहिले मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता उच्च भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋणको लाभ उठाउन सक्छ। किनभने यो अवस्था धेरै लामो समय भने रहँदैन।
'सरकारले खर्च गर्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्छ र आयात पनि बढ्छ,' राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्, 'आयात बढ्ने बित्तिकै बैंकमा कर्जाको माग बढ्न थाल्छ र अहिलेको अधिक तरलता हराउँछ। त्यसैले अहिले नै हो आन्तरिक ऋण बढाउने समय।'
तर, यसको शर्त भनेकै यसरी उठाएको रकम विकास निर्माणमा लक्षित हुनुपर्छ। बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणमा खर्च गरिने आयोजना वा काम तोकिएको हुँदैन। त्यसैले पनि अहिले सरकारले सम्भावित र सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका आयोजना तोकेर आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
