अहिले बैंकहरूमा ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा अधिक तरलता छ। बैंकहरूबाट कर्जा लगानी बढ्न नसकेकाले प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको हो।
अर्थतन्त्र शिथिल भएसँगै बैंकरहरूले कर्जा प्रवाहमा थप सर्तकता अपनाउन थालेकाले पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जा जान सकिरहेको छैन।
'अर्थतन्त्र शिथिल भएको समयमा जोखिम बढी नै हुन्छ,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'त्यसैले सम्भावना देखिएका आयोजनाहरू आउँदा मात्रै अहिले बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छन्।'
बैंकहरूले अहिले केही क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्न मानिरहेका छैनन्। केसीले यस्ता क्षेत्र खुलाउन भने चाहेनन्।
विशेषगरी अहिले कही औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमै जोखिम बढेको विश्लेषण बैंकरहरूले गरेका हुन्।
अर्का एक बैंकरका अनुसार अहिले गतिविधि सुस्तिएको निर्माण क्षेत्र सम्बन्धी उद्योग, खुद्रा व्यवसायहरूमा बैंकहरूले थप कर्जा बढाउन चाहेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेल पनि बैंकहरूलाई अहिले कर्जा जारी गर्न नियामकीय दबाब नरहेको बताउँछन्।
'खराब कर्जा केही बढे पनि यसकै कारण कर्जा लगानीमा बैंकहरूलाई दबाब छैन,' पौडेलले भने, 'कात्तिककै तथ्यांकले पनि जोखिम सम्पत्तिको आधारमा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात औसतमा १०.०४ प्रतिशत छ, जबकि यो अनुपात ८.५ प्रतिशत हुँदा पर्याप्त मानिन्छ।'
कर्जा लगानीमा ठूलो हिस्सा रहने वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुपात सबैभन्दा कम अर्थात् औसतमा ९.९५ प्रतिशत छ।
तर यो अनुपात पर्याप्त नै हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले नै पुँजी कोषमा पर्ने दबाब कम गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो।
कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको साढे दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ।
त्यस्तै, कोभिडपछि बढाइएको असल कर्जाको जोखिम घटाइएको थियो। पुँजी कोष दबाब कम गर्न बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्म अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
हुन त अहिलेसम्म यस्तो सेयर कुनै बैंकले निष्कासन गरेका छैनन्। यसको बिक्री सम्भावनाले गर्दा बैंकहरू यसमा खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
केही प्रक्रियागत समस्या र पुँजी कोष दबाब कम भएकै कारण यस्तो सेयर जारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
खराब कर्जा उच्च नै रहेकाले समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार नभई बैंकहरूले ऋण दिन हिच्किचाइरहेका हुन्। पुरानै प्रकृतिका र शिथिल क्षेत्रबाट आएका कर्जा मागलाई बैंकहरूले खासै चासो दिइरहेका छैनन्।
अहिले कर्जामा पनि सेयर धितोमा जाने कर्जा र आयातमा आधारित कर्जामा केही वृद्धि देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कात्तिकमा सेयर धितोमा जाने कर्जा गत असारयता १९.६ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आयातमा आधारित कर्जा २२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
समग्र कर्जा नबढ्दा वा नयाँ सम्भावित आयोजनाबाट कर्जाको माग नबढ्दा ऋणी संख्या पनि बढ्न सकेको छैन। यही साल असार अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ऋण खाता संख्या १८ लाख ९३ हजार दुई सय ७० थियो। असोजमा १९ लाख १२ हजार दुई सय ३४ पुग्यो। कात्तिकसम्म १९ लाख १८ हजार नौ सय २६ वटा मात्र छ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार भने मंसिरमा कर्जा लगानी केही बढेको छ। मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा कात्तिकको तुलनामा ४२ अर्बले बढेर ४७ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
वार्षिक करिब सात खर्ब रूपैयाँले कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म (चार महिना) कर्जा लगानी एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
