सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
यसअघि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रियामा रोक लगाएका थिए। आर्थिक चलखेल हुन लागेको भन्दै संसदमा विरोध पनि भएको थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने माग नयाँ भने होइन।
२०६६ सालमै धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवेदन मागेको थियो। त्यति बेला चारवटा आवेदन परेका थिए। धेरैजसोमा 'क' स्तरका वाणिज्य बैंकले समेत लगानी गर्ने उल्लेख थियो। तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) निजीकरण नगरी नयाँ खोल्दा समान प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै प्रक्रिया अघि बढेन।
यसबीच नेप्से निजीकरणमा सहयोग पुग्ने भए राष्ट्र बैंक आफ्नो सेयर बेच्न तयार रहेको तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए।
त्यसलगत्तै २०७९ सालमा राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको आफ्नो केही सेयर बिक्री पनि गर्यो।
हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको सेयर ५८.६६ प्रतिशत छ। त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकको ९.५, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५-५ प्रतिशत र अन्य (ब्रोकरहरू) को ०.६३ प्रतिशत सेयर छ।
नेप्से निजीकरणका नाममा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया रोकिए पनि निजीकरणको काम भने अघि बढेन। नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनिए पनि काम भएन। बरू नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेबारे पटक पटक अध्ययन भइरहे।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको अध्ययन-प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वको कमिटीले तयार पारेको हो। यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
हामीले प्रतिवेदनको निष्कर्ष के छ भनेर संयोजक शिवाकोटीलाई सोधेका थियौं।
जबाफमा उनले भने, 'यसअघिका तीन अध्ययनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न सकिन्छ भन्ने आधार देखाएका थिए। हाम्रो निष्कर्ष पनि त्यही छ। हामीले अनुमति दिनुपर्ने विभिन्न कारण प्रतिवेदनमा खुलाएका छौं।'
अन्य मुलुकमा पनि एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएको पाइएको छ। यसले सेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाएको अध्ययनमा उल्लेख छ। पछि कतिपय देशमा ती स्टक एक्सचेन्जहरू आपसमा गाभिएका उदाहरण पनि छन्।
सेयर बजारका विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने सुझाव आएको शिवाकोटी बताउँछन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै कारण सेयर बजारमा धेरै कम्पनी नभित्रिएको समितिको बुझाइ देखिन्छ। यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको उदाहरण शिवाकोटीले दिए।
नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या आउने गरेकाले पनि अत्याधुनिक प्रविधियुक्त नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
तर प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो कम्पनीहरूलाई सेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ल्याउने काम स्टक एक्सचेन्जको होइन, सरकारको हो।
'सरकारले यसअघि पनि कम्पनीहरूलाई सेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गरेको थियो, तर सफल भएन,' एक ब्रोकरले भने, 'स्टक एक्सचेन्जकै कारण सेयर जारी हुने होइन, यसमा सरकार र धितोपत्र बोर्डको भूमिका हुन्छ।'
अध्ययनले भनेजस्तो स्टक एक्सचेन्जकै कारण कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि तय नहुने उनको भनाइ छ।
'सूचीकृत कम्पनी भनेको नेप्सेबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा होइन। त्यसैले एक्सचेन्जका कारण सेयर मूल्यमा फरक पर्दैन,' ती ब्रोकरले भने।
एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज भएका भारत लगायत मुलुकमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार मूल्यमा एक रूपैयाँभन्दा कम अन्तर हुने गरेको उनी बताउँछन्।
शिवाकोटी भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा सुरूमा ऋणपत्र र बन्डको कारोबारलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राखेर ऋणपत्र बजार विकास गर्न सकिने बताउँछन्। अध्ययन-प्रतिवेदनमा पनि यो औंल्याइएको छ।
पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूको बढ्दो संख्याका आधारमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक देखिएको शिवाकोटीको भनाइ छ।
'अहिले बजारमा थोरै कम्पनी रहेकाले समस्या छैन,' शिवाकोटीले भने, 'तर सात सय जलविद्युत कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अनुमति मागेर बसेका छन्। तीमध्ये धेरै आयोजना बन्ने छन्। नेप्सेको प्रणालीले ती सबै जलविद्युत कम्पनीको कारोबार नधान्न सक्छ।'
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष शूरवीर पौड्याल पनि प्रणालीकै प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'कस्तोले पाउँछ भन्ने अर्को कुरा होला, तर प्रतिस्पर्धाका लागि अहिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ,' उनले भने।
अहिले नेप्सेले चाहेर पनि प्रविधिमा खर्च गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारी स्वामित्वमा रहँदासम्म नेप्सेमा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा सम्भव नदेखिएकाले अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको उनको बुझाइ पनि छ।
'प्रतिस्पर्धाका लागि सधैं निजी चाहिन्छ भन्ने होइन। भारतमा पहिले निजी स्टक एक्सचेन्जका रूपमा बम्बे स्टक एक्सचेन्ज आएको थियो। पछि प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले नै नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्यायो,' उनले भने।
यति हुँदाहुँदै विश्वभर स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीहरू आपसमा गाभिइरहेका छन्। यस्तो बेला नेपालको सानो बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउनेहरू पनि छन्। अमेरिकामा सन् २००० यता दस जोडी स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी आपसमा गाभिएका थिए वा विलय भएका थिए।
पौड्याल भने बजारमा कारोबार हुने नयाँ प्रडक्ट ल्याउन र प्रतिस्पर्धाकै लागि भए पनि नयाँ एक्सचेन्ज चाहिने बताउँछन्।
उनका अनुसार एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज चल्न नसक्ने अवस्था आए मर्जरमा लैजान सकिन्छ। यसले स्टक एक्सचेन्जमा निजी-सार्वजनिक साझेदारी कायम हुने उनको भनाइ छ।
स्टक एक्सचेन्स र सूचीकृत कम्पनीबीच स्वार्थ बाझिने अवस्था देखापरे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति पनि बनाउनुपर्ने पौड्याल बताउँछन्। यसका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शिवाकोटी संयोजक रहेको अध्ययनले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसअघि नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
