आगामी जेठबाट लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि आधार दर निकालेर कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने भएको छ।
अहिले भने लघुवित्त कम्पनीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले नै कर्जाको अधिकतम ब्याजदर तोकिदिने गरेको छ।
हाल कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन।
२०७९ देखि नै लघुवित्तहरूको आधार दर निकालेर ब्याजदर लागाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिए पनि हालसम्म गर्न सकिएको छैन।
पढ्नुस् २०८१ वैशाखमा प्रकाशित सम्बन्धित समाचार
आगामी आर्थिक वर्षदेखि लघुवित्तको कर्जामा आधार दर लाग्ने, स्प्रेड पनि तोकिने
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले यसैपटक लघुवित्त कम्पनीहरूमा स्प्रेड दर र आधार दर लगाउन नसक्ने भएको छ।
कर्जा निक्षेप ब्याज अन्तरलाई स्प्रेड दर भनिन्छ। कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका लागि विभिन्न लागत राखेर आधार दर तयार पारिएको हुन्छ।
‘स्प्रेड दर र आधार दरमा छलफल भइरहेकै छ,’ लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीरमण नेपालले भने, ‘तर, यही तेस्रो त्रैमासिक समीक्षापछि नै यसमा जान सक्ने सम्भावना कम छ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरू सबैलाई कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत भदौमा सार्वजनिक भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान प्रतिवेदनले यसरी एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
तर आधार दरबाट ब्याजदर निर्धारणमा समस्या हुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले थोक कारोबार गर्ने तथा अन्य केही धेरै पुराना लघुवित्त कम्पनीहरूको आधार दर ८ देखि १० प्रतिशतमात्रै देखिएको छ।
तर नयाँ कम्पनीहरूको यस्तो आधार दर १६ प्रतिशतसम्म छ। त्यसैले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा निश्चित सीमा थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि बजार बिग्रने हो कि भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूमा भने आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन नपाइने र केही निश्चित क्षेत्रमा दुई प्रतिशत थपेर कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यमा भने बैंकहरूले आफैँले प्रिमियम थप्न सक्ने व्यवस्था छ।
पुँजी उपलब्धताको अवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा यस्तो प्रिमियम दर ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म राख्ने गरिएको पाइन्छ। तर लघुवित्त कम्पनीहरूको सञ्चालन तरिका फरक भएकोले पनि वाणिज्य बैंकहरूकै जस्तो नियम ल्याउन कठिनाइ भइरहेको हो।
अहिले भइरहेको अभ्यासले समेत कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका लघुवित्त संस्थाहरू घाटामा जाने भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ तरिका अपनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।
धेरैजसो लघुवित्त कम्पनीहरूको पुँजीको मुख्य स्रोत नै वाणिज्य बैंकहरूबाट लिने सापटी हो। त्यसैले यी बैंकहरूकै आधारदर अनुसार लघुवित्त कम्पनीले कर्जामा लिने ब्याजदर तोक्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
प्रतिवेदनले समेत लघुवित्तहरूको कोष लागतमा ८ प्रतिशत स्प्रेड लगाउने वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधार दरको १.७५ गुणामध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदरको रूपमा लगाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
आधार दरबाट कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा समस्या परे पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) समेत तोक्ने गरी तयारी गरिरहेको छ।
यस्तो स्प्रेड दर बढीमा ५ प्रतिशत राख्न सकिने व्यवस्था गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ।
तर सम्बन्धित कम्पनीले नै संकलन गर्ने निक्षेपको ब्याजदर मात्र नभएर बैंकहरूबाट लिने सापटी दर समेत समावेश हुने गरेर यस्तो अन्तर कायम गरिने प्रयास भइरहेको हो।
संस्थाहरूले गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ सापटी लिएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत् नै यस्तो कर्जा लगानी गर्छन्। अहिले अधिकांश बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने यस्तो कर्जा अनुपात पुगेको छ। यही कारण लघुवित्तहरूले बैंकबाट पहिले जस्तो सस्तो दरमा सापटी पाउँदैनन्।
तर पनि, वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर घट्दो क्रममा छ। केही महिना अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर १०.९१ प्रतिशतसम्म थियो।
कात्तिकमा यो दर घटेर ८.५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ।
यसरी आधार दर घट्दै जाँदा लघुवित्त कम्पनीहरूको कोषको लागत समेत घट्दै जाने देखिएको छ। केही लघुवित्त कम्पनीहरूको मात्रै आफ्नो बलियो निक्षेप आधार छ।
सञ्चालनमा रहेका ५७ मध्ये सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने लघुवित्त कम्पनी दुई वटा मात्रै छन्। यी कम्पनीले सर्वसाधारणबाट दुई अर्ब ७० करोड मात्रै बचत संकलन गरेका छन्।
यसरी स्प्रेड तोक्दा वा बैंकहरूको आधार दरमा निश्चित सीमा राखिदिँदा बैंकहरूको आधार दरमा हुने फेरबदलसँगै कर्जाको ब्याजदर समेत तय हुँदै जाने भएपछि यो विधिमा जाने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
