नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको पुससम्मको महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचकले ६ वटा बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजी कोष(सिसिएआर)मा उच्च दबाब रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले केही ढिलो गरी गत महिना चैत २७ गते यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ।
कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया, प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक र सिद्धार्थ बैंक उच्च दबाबमा देखिएका हुन्।
कुमारीको यस्तो अनुपात ७.२३ प्रतिशत, हिमालयनको ८.६३ प्रतिशत, एनआइसी एसियाको ८.८६ प्रतिशत, प्रभुको ८.७० प्रतिशत, सिटिजन्सको ९.०३ र सिद्धार्थ बैंकको ९.०५ प्रतिशत छ।
यी बाहेक अन्य बैंकलाई पनि केही दबाब देखिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, लक्ष्मी सनराइज, एनएमबी र सानिमा बैंकलाई पनि सो समयसम्म दबाब देखिएको छ।
यी बैंकहरूको यस्तो अनुपात ९.२० देखि ९.६३ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
पुँजी कोष दबाबमा रहेका बैंकहरूले खराब कर्जामा सुधार नगर्दा वा पुँजी नबढाउँदासम्म थप कर्जा लगानी गर्न कठिन हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
त्यसअघि यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। यसले बैंकको पुँजीकोषमा देखिएको दबाबमा केही सघाएको थियो। तर, बैंकहरू त्यसपछि पनि पुँजी कोष दबाबमा देखिँदै आए।
त्यस्तै, पुँजी कोषमा गणना हुने अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको थियो।
नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक लगायतका केही बैंकले अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्।
त्यसबाहेक गएको फागुन महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले असल कर्जामा राख्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था घटाएको थियो।
राख्दै आएको १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दै आएकोमा एक प्रतिशत मात्र राखे हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसले पनि पुँजी कोष दबाब कम गर्न केही सहयोग पुगेको भए पनि दबाब धेरै घटेको भने छैन।
पुँजी कोष दबाबमा अझै पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। त्यस्तै, कुनै पनि त्रैमासमा यस्तो अनुपात ८.५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेले सो वर्षको नाफा पछि लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था छ।
यस आधारमा कुमारी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफापछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नपाउने भएको छ।
कुमारी बैंकको असोज मसान्तसम्ममा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ८.५२ प्रतिशतसम्म थियो। तर, पुस मसान्तमा आइपुग्दा घटेको हो।
यो पनि :
पुँजी कोषमा दबाब रहेका बैंकलाई यसरी सहजीकरण गर्दैछ राष्ट्र बैंक
