ऋणीहरूले कर्जाको सावाँँ र ब्याज तिर्न छाडेको तीन वर्ष भएपछि मात्रै त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव बैंकरहरूले गर्न थालेका छन्।
'हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरूले कर्जाको सावाँँ ब्याज नियमित नभएको तीन वर्षपछि मात्रै कर्जामा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ,' नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, 'हाम्रो संघले पनि राष्ट्र बैंकसँग यस्तो व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आइरहेका छौं।'
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको 'मास्टर सर्कुलर' ले धितोले सुरक्षित गरिएका कर्जाको सावाँँँ ब्याज नियमित हुन छाडेको एक वर्षसम्म त्यस्तो कर्जाको लागि २५ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्न बैंकहरूलाई भनेको छ।
एकदेखि तीन वर्षसम्म त्यस्तो कर्जामा ४० प्रतिशत र तीन वर्ष नाघेमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ।
तर, धितोको मूल्यमा हुन सक्ने परिवर्तनको अध्ययन भने बैंकहरूले गरिरहनुपर्ने व्यवस्था छ।
यदि पाँच करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा माथि निष्क्रिय कर्जा छ भने धितोको मूल्यांकन कम्पनी बाहिरको परीक्षकबाट हरेक वर्ष धितोको मूल्यांकन गराउनुपर्छ।
जग्गा लगायतका अचल सम्पत्तिको भने तीन वर्षमा कम्तीमा एक पटक धितो मूल्यांकनकर्ताबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा औसत ५.२४ प्रतिशतसम्म छ।
वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा औसत ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूमा ५.५६ प्रतिशत र १३.०४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको छ। २०७९ असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा औसत १.३१ प्रतिशतसम्म थियो।
हाल नेपालमा एक महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई असल कर्जा, तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखिएको कर्जा र तीन महिनामाथि देखिका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा राखिएको छ।
निष्क्रिय कर्जामा पनि ६ महिनासम्म भाका नाघेकालाई कमसल, १ वर्षसम्म भाका नाघेकालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा माथि जतिसुकै अवधिकालाई खराब कर्जा भनेर वर्गीकरण गरेको छ।
कर्जा बिग्रिन सक्छ वा बिग्रियो भने त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो कर्जामा वर्गीकरण अनुसार नै कर्जा नोक्सानी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
असल कर्जामा १.० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा राखिएको कर्जामा पाँच प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकरहरूले अहिले जसरी असल कर्जामा नोक्सान राख्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको माग गरिरहेका छन्।
कोभिडताका राष्ट्र बैंकले पूर्व सावधानी अपनाउँदै बैंकहरूले असल कर्जामा राख्नुपर्ने प्रावधान १.३ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो। अहिले असल कर्जामा कोभिड अगाडि जस्तै एक प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ।
तर, यसमा पनि अन्य मुलुकमा जस्तै अभ्यास बैंकरहरूले खोजिरहेका हुन्।
भारतकै उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ प्रायजसो असल कर्जामा ०.४० प्रतिशत तोकिएको छ। कृषिमा जाने कर्जामा ०.२५ प्रतिशत, रियल स्टेट क्षेत्रमा जाने कर्जामा एक प्रतिशतसम्म तोकिएको छ। नेपालमा भने असल कर्जामा एकल दरमा नोक्सानी व्यवस्था तोकिएको छ।
अलग अलग दर तोकिदा बैंकहरूले नोक्सानी व्यवस्थामा अहिलेभन्दा कम रकम छुट्याउन पाइने र यसले कर्जा लगानीको लागि पुँजी कोष दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई समेत सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन्।
