सरकारलाई आफूलाई ऋण चाहिँदा अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा (देशभित्रै) ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरिरहेको छ। अब भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बन्ड जारी गर्ने भएको छ।
बन्ड भनेको सरकार वा कुनै पनि निजी संस्थाले आफूलाई पैसा चाहिँदा उठाउने तरिका हो। यसका विभिन्न उपकरण हुन्छन्। सरकारले भने खासगरी विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र ट्रेजरी बिल्स जारी गरेर बजारबाट ऋण उठाउँछ। यी बन्ड सर्वसाधारण वा संस्था, कसले किन्न पाउने भन्ने पहिल्यै तोकिएको हुन्छ।
यसरी बन्ड किनिदिएवापत् सरकारले खरिदकर्तालाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा ब्याज तिर्छ। र, अवधि पूरा भएपछि साँवा फिर्ता गर्छ।
हालसम्म सरकारले यसरी देशभित्रबाट मात्र ऋण उठाइरहेको छ। अब भने बन्डमार्फत इतिहासमै पहिलो पटक विदेशबाट पनि पैसा उठाउन लागिएको हो। सरकारले जारी गरेको यस्तो बन्ड जुनसुकै देशका मानिसले किन्न पाउनेछन्। यस्तो बन्डमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि पुँजी भित्र्याउने सरकारको उद्देश्य हो।
यसरी पैसा भित्र्याउन सरकारले नयाँ बजेटमार्फत 'लोकल करेन्सी लिंक्ड बन्ड' जारी गर्ने घोषणा गरेको हो। यो शब्दावली यसपालि बजेटमा पहिलो पटक आएको हो। त्यसैले यसको अवधारणा कस्तो हुने भन्ने निर्क्यौल हुन बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अहिल्यै यकिन नभइसकेको बताएको छ।
'हामीले पनि यो व्यवस्था आयो भने केही नयाँ नियमहरू ल्याउनुपर्ने होला भनेर अर्थ मन्त्रालयमा सोधिखोजी गरेका थियौं। अहिलेसम्म यकिन छैन। यस्तो बन्ड जारी गर्ने भएमा हामी आवश्यक नियमहरू बनाउने अध्ययन र तयारी गर्नेछौं,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीरमण नेपालले भने।
नेपालमा करेन्सी लिंक्ड बन्ड (मुद्रामा आधारित ऋणपत्र) पहिलो पटक जारी गर्ने कुरा उठे पनि विदेशमा यो नौलो होइन।
विकासशील राष्ट्रहरूमा अहिले पनि करेन्सी लिंक्ड बन्ड जारी भइरहेको छ। यस्तो बन्ड स्थानीय मुद्रामै जारी भए पनि त्यसको कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा हुन्छ। कुन मुद्रामा कारोबार गर्न भन्ने बन्ड जारी गर्ने बेलामै निर्धारण गरिन्छ।
उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले भारतीय रूपैयाँ, अमेरिकी डलर वा पाउन्ड वा युरो वा अन्य कुनै मुद्रामा कारोबार (किनबेच) हुने गरी बन्ड जारी गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार हुने यस्ता बन्ड अमेरिकामा बस्ने मानिसले पनि किन्न पाउनेछन्। यसले नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिनेछ।
सामान्यतया मानिसहरू भरपर्दो लगानी गर्न डलर किनेर राख्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि यो बन्डले आकर्षित गर्न सक्छ। किनभने यो बन्ड किन्नु भनेको डलर वा कुनै अन्तराट्रिय मुद्रा किने सरह हुन्छ।
यसको मूल्य भने प्रायः स्थानीय मुद्रामै तकिएको हुन्छ। अर्थात् डलर वा अरू कुनै विदेशी मुद्रामा किने पनि त्यसको मूल्य, सो विदेशी मुद्रा बराबरको नेपाली रूपैयाँमै हुनेछ।
बहुराष्ट्रिय विकास बैंकहरूले पनि यस्ता बन्ड जारी गरेको पाइन्छ। एसियाली विकास बैंकले ब्राजिलियन मुद्रा रियल, मेक्सिकन पिसो, रसियन रूबल्स, दक्षिण अफ्रिकाको र्यान्ड मुद्रामा बन्ड जारी गरेको पाइन्छ।
भारतले यही प्रकृतिको 'मसला बन्ड' जारी गरेको छ। भारतबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने यो बन्डको मूल्य भारूमा तोकिएको हुन्छ। किनबेच भने अमेरिकी डलरमा गरिन्छ।
नेपालले यस्तो बन्ड जारी गर्यो भने कारोबार मुद्रा कुन तोक्छ भन्ने अहिल्यै थाहा छैन। तर भारतीय रूपैयाँ (भारू) वा अमेरिकी डलर सहज हुने मानिएको छ।
किनभने, नेपाली मुद्रा मुलुकबाहिर अन्य मुद्रासँग साट्न मिल्दैन। नेपाली मुद्राको भारू बाहेक सोझै अर्को मुद्रासँग विनिमय दर पनि छैन। एक सय भारू बराबर एक सय ६० रूपैयाँ हुने गरेर नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर (पेग्ड) छ।
भारूको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर अनुसार नै नेपाली मुद्राको विनिमय दर तय हुन्छ। भारू डलरसँग कमजोर हुँदा डलरसँग नेपाली मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ, भारू बलियो हुँदा नेपाली मुद्रा पनि बलियो हुन्छ।
यही कारण नेपाली मुद्रामा जारी भएको बन्ड विदेशी लगानीकर्ताका लागि कम आकर्षक हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली पैसाको मूल्य बराबरको बन्ड जारी भए पनि अर्को मुद्रासँग 'लिंक' गरेर सोही आधारमा किनबेच गर्ने व्यवस्था करेन्सी लिंक्ड बन्डमा हुन्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार केही समयअघि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले एक अध्ययन गरेको थियो।
'त्यो अध्ययनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्ने हो भने स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्ने तर भुक्तानी (कारोबार) भारू वा अन्य मुद्रामा दिन सकिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो,' पुडासैनीले भने, 'भारूसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर स्थिर राखिएकाले भारूमा कारोबार सकिने सम्भावनाको खोजी हुनुपर्ने समेत अध्ययनमा उल्लेख छ।'
कुन मुद्रामा कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकबाट आउने नियम तथा निर्देशिकाहरूले नै स्पष्ट पार्ने देखिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बन्ड जारी गर्ने कुरा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा घोषणा गरेका थिए।
त्यसअघि पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार समितिको प्रतिवेदनले ऋणपत्र (बन्ड) बजारको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
