उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच असल सम्बन्ध स्थापित गरी वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चाणक्य मिडिया प्रालिले मंगलबार आयोजना गरेको 'पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल' मा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याउने आर्थिक तथा वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता तथा समन्वय, समान उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
'अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको आपसी सन्तुलन कायम भएन भनेर छलफल तथा चर्चाको विषय हुने गरेको छ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'मन्त्रालय र राष्ट्र बैंककाबीचमा कुनै असमझदारीको परिकल्पना हाम्रो राज्य प्रणालीले गरेको छैन। यी दुई संस्थाका पदाधिकारीबीचमा घनिष्ठ, जीवन्त सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ।'
विद्यमान व्यवस्था र राज्य प्रणालीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित सन्तुलन र संयोजनको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ। मौद्रिक सुशासन खस्किँदै गएको बारे आलोचना बढिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
'मौद्रिक सुशासनका सवालमा केही प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्। सुशासनका प्रश्नमा हामी कहाँ चुकेका छौं र मौद्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिले ब्याजदर घटिसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउने र समग्र बजार माग बढ्नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय हुनुपर्ने बताए।
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएर बस्ने र निरन्तर ब्याजदर घटिरहने अवस्थामा पुँजी पलायनको चुनौती देखिनसक्नेतर्फ उनले संकेत गरे।
'अहिले करिब ४.४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको निक्षेपको ब्याजदर २०७३ पुसयताकै कम हो। यो भनेको विद्यमान मुद्रास्फीति दर हाराहारी हो। जसले गर्दा वास्तविक निक्षेप संकलन ऋणात्मक अवस्थामा जाने सम्भावना छ। सँगसँगै पुँजी पलायनको सम्भावना देखिनसक्ने र स्रोतको गलत परिचालनको सम्भावना रहन्छ,' श्रेष्ठले भने।
बजेटले लिएका आर्थिक सुधारका बाटोलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंक सुशासनका मामलामा बलियो रहेको दाबी गरे।
'सुशासनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक जति सुशासित छ, सबै संस्थाहरु त्यही अवस्थामा पुग्ने हो भने देशको मुहार फेरिनेछ,' उनले भने।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले जुनकुनै नीति निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने धारणा राखे। बीमा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही हस्तक्षेप सुरू भइरहेको र त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्ने ओझाको भनाइ थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न अबलम्बन गरिने नीति र मौद्रिक नीतिलाई फरक तरिकाले लैजाने गरी राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
नियमनका क्षेत्रमा विदेशी विनिमयको परिचालन, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तार घट्दै गएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् केही सहज व्यवस्थाहरू ल्याइनुपर्ने बताए।
'ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। किनभने निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास छैन। हिजो महँगो ब्याजदर लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा छन्,' श्रेष्ठले भने, 'उद्योगको उत्पादन क्षमतासँगै कर्जा लिने क्षमता पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले ऋण दिएर मात्र भएन, स्वपुँजी पनि लगानी हुनुपर्यो।'
सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने गरेको गुनासो गरे।
