राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (साउनदेखि वैशाख) को आर्थिक प्रतिवेदनले बैंक र राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर ६ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पैसा रहेको देखाएको छ।
यस्तो रकमलाई प्रणाली बाहिर सर्वसाधारणको साथमा रहेको चलनचल्तीका मुद्रा वा नगद ग्राहयता समेत भनिन्छ।
साउनयता मात्रै यस्तो पैसाको प्रवाह ३६ प्रतिशत (७२ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ) ले बढेको हो। असारअन्त्यमा यस्तो पैसा पाँच खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ थियो।
सर्वसाधारणको साथमा रहने पैसा प्राय: वृद्धि नै भइरहेको हुन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०३२/३३ यता यस्तो पैसा एक पटक बाहेक हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने एकै वर्ष ६६ अर्ब पैसा यसरी चलनचल्तीबाट घटेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणको साथमा रहँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो रकम पाँच खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको थियो।
कोभिडकालीन समयमा राहत दिन राष्ट्र बैंकले दुई खर्ब बराबर नोट नै छापेर बैंकिङ प्रणाली मार्फत् बजारमा पठाएको थियो।
पछि राष्ट्र बैंकले पैसाको प्रवाह घटाउँदा प्रणालीमा पैसा फर्किएपछि यस्तो प्रभाव देखिएको थियो।
अन्य अवस्थामा प्रणाली बाहिर पैसा बढ्नु सामान्य नै हो। तर, डिजिटल कारोबार समेत बढ्दै जाने र मानिसहरूले साथमा नगद राख्ने प्रवृत्ति पनि बढ्नुले भने राम्रो संकेत गर्दैन। अहिले पनि डिजिटल कारोबार वार्षिक रूपमा भने बढिरहेको छ।
यस्तै अवस्था केही समयअघि भारतमा समेत देखिएको थियो। एकातिर डिजिटल भुक्तानी बढिरहनु अर्कोतिर सर्वसाधारणले नगद राख्ने प्रवृत्ति समेत बढेको थियो। यस्तो अवस्थालाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले 'करेन्सी डिमान्ड प्याराडक्स' भनेर सम्बोधन गरेको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ।
बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डका गभर्नर एन्ड्रियू बेइलीले पनि यस्तो अवस्थालाई 'प्याराडक्स अफ बैंक नोट्स' भनेका थिए।
अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै जाँदा वा आर्थिक कृयाकलाप बढ्दै जाँदा बजारमा पैसाको प्रवाह पनि बढ्दै जान्छ। तर, अहिले अर्थतन्त्रले पहिले जसरी नै गति लिइसकेको छैन। त्यस्तोमा किन बढिरहेको छ त यस्तो पैसा?
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, 'मूल्य वृद्धि धेरै हुँदा, अर्थतन्त्र तीव्र विस्तार हुँदा, निक्षेपको ब्याजदर घट्दा, अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा वा रेमिटेन्स बढिरहँदा पनि यसरी सर्वसाधारणमा नगद राख्ने परिपाटी बढ्छ।'
पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ। आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन।
यही कारण कर्जाको ब्याजदर न्यून तहमा आउँदा पनि अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा माग बढेको छैन।
अहिले पनि बैंकहरूमा ६ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी योग्य रकम छ। वैशाखमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.२२ प्रतिशतमा आएको छ।
त्यसैले यसरी प्रणाली बाहिर रहेको पैसा मुख्य तीन कारणले बढिरहेको संकेत गर्छ। पहिलो हो, रेमिटेन्सको वृद्धि, दोस्रो निक्षेपको ब्याजदरमा आएको गिरावट र तेस्रो अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि।
करिब २५ महिनायता मासिक एक खर्बभन्दा धेरै रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ। वैशाख एक महिनामा मात्रै एक खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ। चालु आवमा वैशाखसम्म कुल १३ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
रेमिटेन्स भित्रिएसँगै बैंकहरूको निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ। अहिले निक्षेपको ब्याजदर औसत ४.४५ प्रतिशत छ। यो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताकै न्यून हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मंसिरमा यस्तो दर ३.४६ प्रतिशतसम्म थियो। हालको ब्याजदर त्यसयताकै न्यून हो।
त्यसैले, न्यून ब्याजदरमा पैसा राख्न नचाहेको कारण पनि सर्वसाधारणले साथमै नगद राख्ने प्रवृत्ति बढेको हुन सक्छ।
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी तथ्यांक नेपाली संस्थाहरूले राख्ने गरेको पाइदैन।
केही समयअघि त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा अर्थतन्त्र (जिडिपी) को ३४.८३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो हिस्सा बढेर ४१.३१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्तै, हालै द ग्लोबल इवाई अर्गनाइजेसनले सन् २०२३ मा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५१ प्रतिशत बराबर पुगेको उल्लेख गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमइफ) ले केही वर्षअघि गरेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानिएको इवाईले उल्लेख गरेको थियो।
राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि अहिले बैंकले कम ब्याजदर दिइरहेको कारण अनौपचारिक लेनदेन बढेको हुनसक्ने बताउँछन्।
थापा भन्छन्, 'अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ, यस्तो बेला पुँजी हुनेले पनि बैंकमा राख्नुभन्दा बाहिरै लगानी गर्न खोज्छ। बैंकले पनि साना ऋणीहरूलाई पत्याउँदैन, यस्तो अवस्थामा यस्ता साना ऋणीले पनि बाहिरै महँगै ब्याजमा पनि पैसा लिइरहेको हुनसक्छ।'
डिजिटल भुक्तानी प्रविधिमा एक चरणको विकासपछि नयाँ उपकरणहरू नआएकोले पनि नगद राख्ने प्रवृत्तिलाई सहयोग पुगेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
आयोगका सदस्य श्रेष्ठ यस्तो नगद साथमा राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिए पनि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यो अनुपात कस्तो छ भनेर समेत हेर्न पर्ने बताउँछन्।
अहिलेलाई आधार मानिएको कुल ५७ खर्बको अर्थतन्त्रका अहिले बैंकिङ बाहिर रहेको नगद अनुपात ११.४६ प्रतिशत छ।
यो अनुपात उच्च नै हो। तर, यसअघि पनि नेपालमा पटक-पटक अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यसको अनुपात १३ प्रतिशतसम्म पुगेको पाइएको छ।
त्यसैले कुन कारणले प्रणाली बाहिर नै धेरै रकम रहन थालेको हो विस्तृत अध्ययन कै विषयको विषय हुने देखिन्छ।
