बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढेको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न सक्रियता बढेको छ। राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।
तर, मस्यौदा तयार भइसक्दा पनि केही पक्षमा भने अझै निर्क्योल हुन बाँकी नै देखिन्छ।
विशेष गरेर यो कम्पनीसम्बन्धमा थप टुंगो लाग्नु पर्ने विषय हुन्, स्वामित्व, जग्गा हदबन्दीले उब्जिन सक्ने समस्या, यस्तो कम्पनीको लागि तोकिने पुँजी र कम्पनीको क्षेत्राधिकार।
'यी कतिपय विषयमा अझै टुंगो लगाउन बाँकी छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।
टुंगो लाग्न बाँकी पहिलो विषय स्वामित्वको हो। सरकारको मात्र पूर्ण स्वामित्वमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याइएमा कसैले रूचि नदेखाउने हो कि भन्नेमा सरकार र राष्ट्र बैंकको चिन्ता देखिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा यस्तो कम्पनी ल्याउदा बैंकहरू सुरूदेखि नै कर्जा प्रवाहमा खुकुलो हुन थाल्ने र जस्तो पनि कर्जा जान सक्ने हो कि भन्नेमा पनि राष्ट्र बैंकले चिन्ता लिएको देखिन्छ।
दास्रो विषय भने जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था हो। सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्तो कम्पनीले धेरै सम्पत्ति स्वामित्वमा लिनुपर्ने हुनसक्छ। तर, यस्तोमा जग्गा हदबन्दी आकर्षित हुन सक्छ।
अहिले तराई लगायतका क्षेत्रमा २५ बिगाहामाथि र काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा ५० रोपनी माथिको जग्गामा हदबन्दी लाग्छ। क्षेत्र आधारमा यसमा अलग-अलग व्यवस्था छ।
हाल उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरजग्गाको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई भने हदबन्दी छुट गरिएको छ। यस्तै व्यवस्था सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई पनि गर्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
तेस्रो, यस्तो संस्थालाई शक्तिशाली निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हो।
'अहिले धितोमा रहेर बिक्री प्रक्रियामा गएको घरजग्गामा समेत धितोका अंशियारहरूले आफ्नो जानकारी बिना धितोमा राखिएको भन्दै अदालती प्रक्रियामा जाने गरेका छन,' एक बैंकरले भने।
यस्ता समस्याहरूले बैंकहरूलाई अहिले नै पनि धितो बिक्री प्रक्रियामा समस्या परिरहेको छ। त्यस्तै, जग्गा पास गर्न वडाबाट घरबाटोको सिफारिस लिन पनि समस्या हुने गरेको बैंकरहरू बताउँछन्।
त्यसैले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई शक्तिशाली निकायको रूपमा स्थापना गरिनु पर्ने देखिन्छ।
मलेसियामा सन् १९९८ मा स्थापना भएको डानाहार्टा नाम दिइएको यस्तो कम्पनीलाई अदालतले समेत रोक लगाउन नसक्ने विशेष अधिकार नै दिइएको थियो। नेपालमा पनि यस्तो कम्पनीले विशेष अधिकार पाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
चौथो विषय कम्पनीको चुक्ता पुँजीको हो। यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुाजी कति राख्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लगाउन बाँकी छ।
'हामीले यस्तो कम्पनीलाई ठूलो चुक्ता चाहिन्छ भनिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, 'तर, अर्थमन्त्रालय धेरै ठूलो चुक्ता पुँजी तोकिदा लगानीकर्ताहरू नआउने हुन् की भन्ने आशंकामा छ।'
राष्ट्र बैंकले यसरी सम्पत्ति व्यवस्थापक कम्पनीको तयारी गरिरहँदा यसकै आवश्यकतालाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।
पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र अर्थशास्त्री समिर खतिवडाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खुल्नु अघि बैंकहरूमा रहेको खराब कर्जाको यकिन गर्न अध्ययन हुनुपर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन्।
गत चैतसम्ममा बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत छ। वाणिज्य बैंकहरूमा ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूमा ५.५६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूमा १३.०४ प्रतिशत छ।
केही वाणिज्य बैंकको यस्तो खराब कर्जा सात प्रतिशत हाराहारीसम्म पुगेको थियो। यदी खराब कर्जा सम्बन्धी यही तथ्यांक नै हो भने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक नहुने समेत केहीको भनाइ छ। तर, यदी यस्तो अवस्था नभएमा त्यस अघि अध्ययन गरिनु पर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय भने अर्थमन्त्रालयले पनि यस विषयमा अझै धेरै पक्षको धारणा खोजिरहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन्।
यो पनि:
राष्ट्र बैंकले तयार गर्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी मस्यौदा
-1746009348.jpg)
