अब कुनै पनि लघुवित्त कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका संस्थापक सेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन्।
राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ल्याएर यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि २०७७ को कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो।
एउटा लघुवित्तमा तोकिएको सीमा पुर्याएका संस्थापकले अन्य लघुवित्तहरूमा समेत १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेमा पनि लाभांश पाउने छैनन्।
बैंकमा लगानी गर्दा एक संस्थापकले एउटै बैंकमा बढीमा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म मात्र र अन्य वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था कायमै छ।
यो सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुनेलाई तोकिएको सीमा भित्र नल्याएसम्म लाभांश वितरण रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय मध्यस्थता कारोबार गर्ने गैर सरकारी संस्थाबाट रूपान्तरण भएर लघुवित्त बनेका संस्थापकहरूले समेत वित्तीय कारोबार शुरू गरेको पाँच वर्षभित्र तोकिएको लगानी सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमासम्म नझारिएमा त्यस्ता संस्थाले प्रस्ताव गर्ने नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण राष्ट्र बैंकले रोक्ने व्यवस्था छ।
यसबाहेक राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले नगद लाभांश प्रस्ताव गरेपछि प्राथमिक पुँजी अनुपात ६.५ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम रहने गरेर मात्रै नगद लाभांश घोषणा र वितरण गर्न पाउने भएका छन्।
-1746009348.jpg)
