स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले गत बिहीबार कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।
स्टार्ट-अप ऋण लिन इच्छुकका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएको २१ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना निकालिने छ।
सूचना निकाल्न आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुषालले बताए।
'अब हामी छिट्टै सूचना निकाल्छौं,' उनले भने, 'यो वर्ष कार्यान्वयनमा लैजान लागिपरेका छौं।'
स्टार्ट–अप कोषका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको थिएन।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले २५ करोड रूपैयाँ नै विनियोजन गरेको छ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्ट-अपले पाँच वर्षका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाउने छन्। यस्तो ऋणको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ।
ऋण बढीमा पाँच लाखसम्मको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने छ।
स्टार्ट-अप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। विनियोजित रकम ऋण दिन सरकारी स्वामित्वका बैंकमा पठाइने छ। बैंकले छुट्टै खाता खोली स्टार्ट-अप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषको रूपमा राख्नुपर्नेछ।
स्टार्ट-अप उद्यमको क्षेत्र
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार १६ क्षेत्रमा ऋण दिइने छ। कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय गर्नेले स्टार्ट-अप ऋण पाउने छन्।
त्यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्टार्ट-अप उद्योगका मापदण्ड
उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्ट-अप ऋण दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम ऋणका लागि योग्य हुनेछन्।
यस्ता उद्योगको कुल चुक्ता पुँजी दुई लाख रूपैयाँदेखि १० करोड रूपैयाँसम्म भएको हुनुपर्ने छ। त्यस्तै, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्य बाहेक) दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको र वार्षिक कारोबार दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ।
कस्ता उद्यमलाई स्टार्ट-अप मानिँदैन?
कार्यविधि अनुसार कानुन बमोजिम दर्ता नभएका उद्यम स्टार्ट-अप मानिँदैन।
वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको, होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएका उद्योगलाई ऋण दिइने छैन।
कसरी पाइन्छ ऋण?
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न पाइने छैन।
प्रस्तावमा उल्लेख भएको विवरण तथा संलग्न कागजात साँचो हो भनी सम्बन्धित प्रस्तावकले स्वःघोषणा गर्नुपर्ने छ। विवरण झुटो भएमा प्रस्ताव रद्द हुनेछ।
स्टार्ट-अप उद्यमका लागि तोकिएका मापदण्ड, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय र व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतिकरणका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन वा सिफारिस हुनेछ।
छनौट भएका प्रस्तावलाई आवश्यकता ऋण सिफारिस गर्नुपर्ने छ। यस्ता प्रस्तावकले ऋण सिफारिस भएको ३० दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआउने प्रस्तावकको परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस स्वतः रद्द हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
सम्झौता भएको सात दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन पर्नेछ। उद्यमीले पहिलो किस्ता परियाजनामा लगानी गरेको पुष्टि भएमा थप किस्ताका लागि बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन पर्नेछ। ऋण लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज फिर्ता सुरू हुनेछ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोका रूपमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
