औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट–अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा दिने गरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
कार्यक्रमा मन्त्री रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिँदै ऋण डुब्ने परियोजनामा लगानी नगर्न सचेत गराएका छन्।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना÷व्यवसाय विस्तार गर्न सरकारले सहुलियत कर्जा दिने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई सहुलियत कर्जाको लागि प्रस्ताव आह्वान समेत भइसकेको छ।
कृषि तथा पशुपंछीसँग सम्बन्धित, बन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित,खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि समेटिएको छ।
स्टार्ट–अप उद्यम परियोजनामा अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाल २४ करोड २५ लाख रकम रूपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।
कर्जाको सेवा शुल्क तथा ब्याजदर कार्यविधि अनुसार हुनेछ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ। त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैंले गर्नु पर्नेछ।
बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ।
कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगाबै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन।
तोकिएको अवधिभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न गराउनु पर्नेछ।
समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
