नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०७७ साल असोजमा निर्माण सुरू भएर तयार गरिएको उक्त जाँच चौकी हस्तान्तरण गरिएको हो।
उक्त एकिकृत जाँच चौकीको उद्घाटन २०८० जेठ १८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्।
एकीकृत जाँच चौकी भारत सरकारबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बाँकेलाई वैशाख ९ गते हस्तान्तरण भएको र सोहि दिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्र्तगतको संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बाँकेबाट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
एकीकृत जाँच चौकी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन आगामी वैशाख २५ गतेदेखि सुरू गर्ने गरी टिआरएस एटलस लोजिपार्क प्रा.लि.लाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले निर्मित नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनको लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ बमोजिम समिति एक नियामक निकायको रूपमा रहने भएकोले समिति अन्तर्गत रहेका टर्मिनल (सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी र कन्टेनर फ्रेट स्टेशन) हरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनौट गर्ने नीति भए अनुरुप नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीका लागि समितिले २०८० असारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्ताव (बोलपत्र) आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
उक्त सूचना बमोजिम दुईवटा कम्पनीहरू एटलस टर्मिनल जे.भि., भाटभटेनी, काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रा.लि., विराटनगर बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए।
सहभागी दुई कम्पनीहरूमध्ये मूल्यांकन प्रक्रियाबाट छनौट भएको एटलस टर्मिनल जे.भि.ले कानुन बमोजिम दर्ता गरेको संयुक्त लगानीको कम्पनी टि.आर.एस. एटलस लोजिपार्क प्रा.लि.सँग पाँच वर्षको लागि २० करोड ८८ लाख रूपैयाँ न्यूनतम पट्टा वहाल रकम र नियमानुसार महशुल बाँडफाँट गर्ने गरी समितिको टर्मिनल पट्टाबहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोजिम समिति र उक्त कम्पनीबीच २०८० कात्तिक २२ मा करार सम्झौता सम्पन्न भएको थियो।
करार सम्झौता अनुसार नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी समितिलाई हस्तान्तरण भएको मितिदेखि उक्त एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन टि.आर.एस. एटलस लोजिपार्क प्रा.लि. ले गर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले आफू ३ वर्ष अगाडि समितिमा आउँदा समितिअन्तर्गत ६ वटा पोर्टहरू सञ्चालनमा रहेका जसमध्ये ४ वटा निजी क्षेत्रमार्फत् र २ वटा समिति आफैँले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको बताए।
'अहिले हामीसँग ८ वटा पोर्टहरू छन् र सबै प्रतिस्पार्धात्मक प्रणालीबाट छनौट भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूमार्फत् सञ्चालन भइरहेका छन्,' उनले भने, 'यसबाट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ। राज्यको आम्दानी बढेको छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दापनि यस किसिमका पोर्टहरू निजीक्षेत्रमार्फत् सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको पाइएको उनको भनाइ छ।
