सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने नीति लिएको छ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्।
स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने सरकारको नीति रहेको छ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ। ।
