भारतबाट चिनी आयातका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको छ।
विभागले १९ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन सूचना जारी गरेको हो। छनोट भएका प्रत्येक कम्पनीले २६ सय मेट्रिक टन चिनी ल्याउनु पर्नेछ।
बुधबार यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्दै विभागले पाँच दिनभित्र आवेदन दिइसक्न कम्पनीहरूलाई भनेको छ। भारतले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्मको लागि कोटा तोकेर निर्यात खोलेकाले विभागले पाँच दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने समय तोकेको हो।
आवदेन दिने कम्पनीले अनुमति पाएको एक महिनाभित्र चिनी आयात गरिसक्नु पर्नेछ।
सो परिमाणको चिनी आयातका लागि सूचना आह्वान गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि पनि चिनी आयातका लागि उद्योग विभागमार्फत सूचना आह्वान गरेको थियो।
उक्त सूचनामा १२ कम्पनीले २१ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये चिनी आयातका लागि दश कम्पनी छनोट भए। तर, ती कम्पनीले चिनी ल्याएनन्।
गतवर्ष साउनमै सरकारले भारतबाट जिटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन पहल गरेको थियो। तर भारत सरकारले २५ हजार टन चिनीका लागि पुसमा सहमति गर्यो।
भारतीय सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भारतको नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड इन्डिया (एनसिइएल)मार्फत बिक्री गर्ने गरी कोटा दिएको थियो।
सो परिमाणको चिनी ल्याउन उद्योेग विभागले सूचना आह्वान गरेको थियो।
आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये तीन कम्पनी चिनी आयातका लागि छनोट भएका थिए। तर, डाबर नेपालले मात्रै ६ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याएको थियो। बाँकी अन्य दुई कम्पनीले चिनी ल्याउन सकेनन्।
गत वर्षकै कोटामा बाँकी रहेको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन मन्त्रालयले दुई पटक सूचना आह्वान गरिसकेको छ। तर छनोट भएका कम्पनीले चिनी ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
मुख्यगरी दुइटा कारण कम्पनीले चिनी ल्याउन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
पहिलो, भारतीय खुला बजारबाट चिनी आयात गर्न नपाउनु।
भारतले नेपाललाई चिनीको कोटा तोकिदिँदा नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड इन्डिया (एनसिइएल)बाट मात्रै चिनी ल्याउन पाउने शर्त राखेको छ। उक्त कम्पनीमा खुला बजारमा पाइने मूल्य भन्दा ५ देखि ७ रूपैयाँ बढी छ। त्यसले गर्दा उद्योगीले चिनी ल्याउन सकेका छैनन्।
दोस्रो, चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनु।
सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। त्यसले गर्दा उद्योगीले चिनी ल्याउन नसकेका हुन्।
'भारतबाट पनि महँगोमा चिनी ल्याउन पर्ने। यता भन्सार पनि छुट नहुने भएपछि उद्योगीले चिनी नल्याएका हुन्,' उनले भने।
अहिले व्यापारिक कम्पनीहरूले चिनी ल्याउन माग गरेकाले वाणिज्य विभागमार्फत सूचना आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ।
'उनीहरू आफैले हामी पनि चिनी ल्याउँछौं भनेकाले सार्वजनिक सूचना निकालिएको हो,' उनले भने, 'ल्याउन सकेनन् भने विकल्प खोज्नुपर्छ।'
उद्योग विभागमार्फत आह्वान गरिँदा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगले मात्रै चिनी ल्याउन पाउँछन्। त्यस्तै, वाणिज्य विभागबाट ल्याउँदा भने व्यापारिक कम्पनीले मात्र ल्याउन पाउँछन्।
नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै वाणिज्य विभागले यसरी चिनी आयातको लागि कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको हो।
उद्योगीहरूले चिनी ल्याउन नसकेपछि सरकारले खुला बजारबाट चिनी ल्याउन दिन भारत सरकारलाई कुटनीतिक पहल गरेको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खुला बजारबाट चिनी ल्याउन दिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
यदि भारत सरकारले खुला बजारबाट चिनी ल्याउन नदिए सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट चिनी ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ।
अहिले नेपालभर २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। हाल १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ।
