अब ठूला करदाताहरूले अनिवार्य रूपमा पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) गर्न नपर्ने भएको छ।
'फुल अडिट' का नाममा कर अधिकृतहरूबाट सधैं हैरानी र दबाब बेहोर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए। यही गुनासो सुनुवाइ गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा सहज बनाउन यस्तो नीति लिएका हुन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले अबदेखि साना-ठूला सबै करदातालाई 'जोखिमका आधारमा मात्र फुल अडिटमा राख्ने' व्यवस्था गरिएको बताए।
'अधिकांश ठूला करदाताको पूर्ण लेखापरीक्षण हुँदै आएको थियो। हामीले यसमा संशोधन गरेर जोखिम देखिएका ठूला करदाता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र फुल अडिट गर्ने नीति लिएका छौं,' दाहालले सेतोपाटीसँग भने, 'पहिलेजस्तो सबै ठूला करदाताको फुल अडिट नगर्नू भनेर असोज महिनामै ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकेका छौं।'
सामान्यतया करदाताले स्वघोषणा गरेको विवरणलाई नै विश्वास गरेर सरकारले कर असुल गर्ने कानुनी सिद्धान्त छ। यही सिद्धान्त अनुसार करदाताले बुझाएको विवरणका आधारमा कर अधिकृतले आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब जाँच्ने गर्छन्।
ठूला करदाताका हकमा भने उनीहरूले बुझाएको विवरणका अतिरिक्त कर अधिकृतले थप प्रमाण र कागजपत्र माग गर्न सक्छ। यसबाट कर अधिकृतहरूले ठूला करदातालाई अवाञ्छित दु:ख र हैरानी दिने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ।
वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला करदाता र ५० करोडदेखि एक अर्ब रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मध्यम करदाता कम्पनीहरू प्रायः हरेक वर्ष फुल अडिटको दायरामा पर्छन्। कम्तिमा चार वर्षको एक पटक त फुल अडिट गराउन अनिवार्य छ।
यस वर्ष ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट चार वर्षको म्याद नाघ्न लागेका कम्पनीलाई फुल अडिट निम्ति छनौट गरिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि पूर्ण लेखापरीक्षणमा पर्ने छन्,' उनले भने, 'अन्य कम्पनीका हकमा जोखिमका आधारमा सम्बन्धित कर कार्यालयले छान्नेछ।'
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले ठूला करदाता सबैलाई फुल अडिटमा राख्ने गलत अभ्यास सुधार हुनु सकारात्मक भएको बताए।
'आयकर ऐनले सबै ठूला करदाताको फुल अडिट गर्ने कल्पना नै गरेको छैन। जोखिमका आधारमा मात्र फाइल छानिनुपर्ने थियो,' उनले भने, 'फुल अडिट नै बन्द गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यसले धेरै विकृति जन्माउँछ। तर जोखिमका आधारमा फाइल छनौट गरेर ती कम्पनीलाई मात्र फुल अडिटमा राख्नु प्रशंसनीय काम हो।'
आयकर ऐनले करदाताको स्वघोषणालाई नै सही ठान्ने व्यवस्था गरे पनि कहिलेकाहीँ जोखिम देखिएका वा शंका लागेका फाइल छड्के जाँच गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
***
-1746009348.jpg)
