ग्यास उद्योगी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले पाँच बुँदे सहमति गरेको हो।
सरकार र ग्यास उद्योगीबीच सहमति भएसँगै उद्योगीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
नेपाल आयल निगम र उद्योग संघबीच प्रतिसिलिण्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसा कमिसन बढाउने सहमति भएको छ।
उक्त कमिसन बढाउँदा उपभोक्तालाई भार नपर्ने निगमले बताएको छ।
त्यसको भार भने आयल निगमले बेहोर्ने छ। हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय ३० रूपैयाँ घाटा बेहोरिरहेकोमा अब कमिसन बढाएसँगै घाटा तीन सय ४२ रूपैयाँ ७५ पैसा पुग्नेछ।
यस्ता छन् पाँच बुँदे सहमतिः
- मिति २०८१ फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइयो।
- निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णय अनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजन गरिएपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई मिति २०८१ फागुन १८ गतेदेखि ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट पिडिओ नउठाएको र सो कारणले बजारमा एलपी ग्यास आपूर्ति असहज बन्न थालेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्ल्याट रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाइ अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने।
- निगम र संघ दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने
- निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने।
- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका माग माथि उल्ललेख भए बमोजिम सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हाल जारी राखेको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने र आजदेखि नै सबै ग्यास उद्योगीले निगमबाट नियमित पिडिओ लिई एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने।
