कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि बल्झिएको विद्युत महसुल विवादका कारण देशका ठूला उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवादमा विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्न सुरू गरेपछि सयौंलाई रोजगारी दिइरहेका र करोडौं रूपैयाँ राजस्व तिरिरहेका देशकै प्रमुख उद्योगहरू बन्द भएका हुन्।
पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले गत साता शुक्रबारबाट लाइन काटिएपछि भैरहवा प्लान्टका सबै उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए।
'हाम्रा धेरै कामदार र कर्मचारी कारखाना परिसरभित्र क्वार्टरमा बस्ने भएकाले उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजन र अफिसको बत्ती बाल्न जेनेरेटर चलाइरहेका छौं,' श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, 'नियमित ग्राहकका लागि प्लास्टिक उत्पादनको सानो युनिट चलिरहेको छ। त्यसबाहेक भैरहवा प्लान्टभित्र रहेका अरू सबै उद्योग हामीले बन्द गरेका छौं।'
अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि आफ्नो उद्योगको उत्पादन बन्द भएको जानकारी दिए।
'हामीसँग उद्योग चलाउन पुग्ने गरीको जेनेरेटर छैन। त्यसैले बत्ती बाल्न मात्र जेनेरेटर प्रयोग गरेका छौं। अरू सबै उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौं,' उनले भने।
अर्घाखाँची उद्योगले दैनिक ६० देखि ७० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो। कारखानामा ५ सय जना र खानीमा करिब ६ सय जना गरी ११ सय हाराहारीले रोजगारी पाएको मुरारकाले बताए।
शिवम सिमेन्टले पनि लाइन काटिएसँगै उत्पादन बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ। यसले वार्षिक ६ लाख ३० हजार टन क्लिंकर र ९ लाख ९० हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो।
त्यस्तै, देशकै सबभन्दा ठूलो निर्यातमुखी धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको उत्पादन पनि पछिल्लो बिजुली विवादले प्रभावित भएको छ। रिलायन्सले करिब चार हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै मासिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका सामान निर्यात गर्दै आएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेबापत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले गत मंगलबारयता पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, रिलायन्स लगायत २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ।
यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता चुक्ता गर्न २१ कार्य दिनको समय दिँदै कात्तिक १७ गतेभित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो। पछि सूचना सच्याएर २१ दिनभित्रै बक्यौता तिर्न भन्यो।
यस अवधिमा सम्पर्कमा नआएका र बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
पञ्चकन्याका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा थोपरिएको बताउँछन्।
'बिजुलीको महसुलबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम हामीले हरेक महिना तिर्दै आएका छौं। कहिल्यै ढिलाइ गरेनौं,' उनले भने, 'जहाँसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलको कुरा छ, भैरहवा करिडोरका हकमा त्यो प्राधिकरणको भार व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या हो। प्राधिकरणले आफ्नै कारणले उत्पन्न समस्यामा हामी उद्योगीहरूमाथि अन्यायपूर्ण रूपले दोष थोपरिरहेको छ।'
प्राधिकरणको यो अन्यायपूर्ण कदमविरूद्ध पञ्चकन्या ग्रुप कानुनी उपचारका लागि जाने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
'हामीले सधैं कानुन पालना गर्दै आएका छौं र सधैं गर्नेछौं,' उनले अगाडि भने, 'अहिलेको अवस्थामा राज्यले सुरक्षा दिन सकेन भने यो विषय कानुनी रूपले स्पष्ट पार्न र न्याय दिन हामी कानुनी बाटो अपनाउने छौं।'
अहिले आफूहरूले सरकारबाटै उपेक्षित र दबाब महसुस गरिरहेको पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।
'हामीले अहिले सरकारबाटै उपेक्षित र दबाबमा परेको महसुस गरिरहेका छौं। यही अवस्था जारी रह्यो भने हामी प्राधिकरणको आदेश पालना गर्न बाध्य हुन सक्छौं, तर त्यसपछि चाहिँ कानुनी ढोका ढक्ढकाउने छौं,' उनले भने।
उता अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अध्यक्ष मुरारका पनि प्राधिकरणको दाबी अस्वीकार गर्छन्।
'हामीले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा कानुन बमोजिम तिरिरहेका छौं। मैले कानुन अनुसार जति बिल आएको छ, सबै तिरिसकेको छु। अब एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन। तर प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ,' उनले भने, 'तिर्नुछ भने प्रमाण (बिलसहित) देऊ भनेर माग्दा प्रमाण पनि दिएको छैन। अब के आधारमा मैले पैसा तिर्नू?'
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले बिजुली लाइन काटेपछि डिजेल जेनेरेटरबाट काम चलाइरहेको बताए।
'यसले दिनकै लाखौं नोक्सान भइरहेको छ,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रह्यो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।'
उनका अनुसार यसअघि प्राधिकरणले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर बक्यौता पुनरवलोकनमा आउन आह्वान गरेको थियो। उद्योगीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दै पुनरवलोकन प्रक्रियामा भाग लिएका थिए। तर त्यसबारे कुनै निर्णय नगरी एकतर्फी रूपमा उद्योगहरूको लाइन काटिएको उनको भनाइ छ।
'पुनरवलोकनमा गएका धेरै उद्योगको फैसला गरिएको छैन,' तीन महिनाअघि बक्यौता पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका गोल्यानले भने, 'प्राधिकरणको बोर्डबाट हचुवा ढंगमा निर्णय गरी भटाभट लाइन काटेर देशलाई अर्बौं नोक्सानमा पार्ने काम भइरहेको छ।'
प्राधिकरणले पुनरवलोकनको निर्णय गरिदिएको भए त्यसमा चित्त नबुझ्ने उद्योगीहरूलाई अदालत जाने बाटो खुल्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ।
विद्युत महसुलको नियमित बिलसमेत नतिरेको भन्ने 'गलत भाष्य' बनाएर उद्योगहरूलाई बदनाम गरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'रिलायन्स मात्र होइन, अहिले सरकारले जुन जुन उद्योगले महसुल तिरेको छैन भनेर गलत भाष्य बनाइरहेको छ, ती सबैले हरेक महिना बिजुलीको बिल नियमित तिरिरहेका छन्,' गोल्यानले भने, 'जुन पैसा उसले बक्यौता भनिरहेको छ, त्यसको बिलसमेत हामीलाई दिन सकेको छैन।'
डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल २४ घन्टा निरन्तर विद्युत चलाएपछि मात्र लागू हुनेमा कुनै पनि दिन उद्योगले २४ घन्टा बत्ती नपाएको उनले दाबी गरे।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मासिक उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार टन छ। चौबीस घन्टा बिजुली आपूर्ति भए मासिक कुल व्यापार १२० करोड रूपैयाँ हुने उनले बताए।
सुनसरीको खनार र दुहबीमा दुइटा धागो कारखाना रहेको रिलायन्स निरन्तर नाफामा गएको उद्योग हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योगले एक अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगको नाफा ८६ करोड रूपैयाँ थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद अहिले चर्किए पनि यसको सुरूआत २०७५ सालबाटै भएको हो।
त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ हो। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
***
-1754911584.jpg)
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
