सरकारले गत वर्ष जेठमा जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दा कित्ताकाट रोकिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई कम्तिमा कृषि र गैरकृषि भनेर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर चैतसम्म पनि ५९७ स्थानीय तहले छुट्याउनै सकेनन्।
वर्गीकरण नहुन्जेल कित्ताकाट गर्न पाइएन, लामो समयसम्म जग्गाको कारोबारमा मन्दी आयो। यसले अर्थतन्त्रमै असर पारेको भन्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्यो। भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरिएसँगै कित्ताकाटको बाटो खुलेको हो।
मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी कित्ताकाट सहज बनाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताउँछन्। वर्गीकरणको समय थप गरिने तथा अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा आएको समस्या समाधान हुने गरी संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
योसँगै अब कम्तिमा कति क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
यसअघि कम्तिमा चार आना एक दाम जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यो पनि वर्गीकरण भएको ठाउँमा मात्रै। वर्गीकरण नभएको ठाउँको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो।
सचिव रेग्मीका अनुसार अब भने वर्गीकरण भएका वा नभएका दुवै क्षेत्रमा समान क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।
'पहिले न्यूनतम चार आना एक दाम जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यसले गर्दा अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा समस्या भयो,' उनले भने, 'अब यसलाई सहज हुनेगरी संशोधन गर्छौं।'
मोहियानी हक र अशंबण्डामा न्यूनतम ८० वर्गमिटर अर्थात् साढे दुई आना जग्गा वर्गीकरण गर्न पाइने गरी संशोधन हुने भएको छ।
'न्यूनतम जग्गा चार आना एक दाम भनेर नियम राख्दा मोहियानी हक र अशंबण्डामा समस्या परेको थियो,' उनले भने, 'वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा त्यति पनि कित्ताकाट गर्न पाउने थिएनन्। अब पाउँछन्। हामी छिट्टै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गर्छौं।'
यो नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने छ।
के त्यसो भए अब स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नपर्ने हो?
होइन।
सचिव रेग्मीका अनुसार स्थानीय तहले जग्गा भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार दसवटै विधामा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जग्गा कृषि र गैरकृषि, र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो काम सक्न पालिकाहरूलाई मुश्किल देखिएको छ। झन्डै एक वर्ष हुँदा पनि थोरै मात्रले वर्गीकरण सकेकाले जग्गा कारोबार ठप्प जस्तै भएको थियो।
त्यसैले अब वर्गीकरणका लागि समय थप गर्न लागिएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ।
'वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सकियो। नयाँ प्रतिनिधि आए। जेठमा नियमावली आयो,' उनले भने, 'यो प्राविधिक काम भएकाले हामीले तोकेको अवधिमा उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। त्यसैले अब समय थप गर्छौं।'
स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न एकदेखि डेढ वर्ष समय थप गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए।
