घरजग्गा व्यवसायीले घरजग्गा किन्दा लाग्ने कर घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित 'मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा घरजग्गा क्षेत्रको संभावना' विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा व्यवसायीले रजिष्ट्रेशन शुल्क घटाउन माग गरेका हुन्।
सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्दा रजिष्ट्रेशन बापत पाँच प्रतिशत शुल्क लिँदै आएको छ। उक्त शुल्क घरजग्गा किन्ने व्यक्तिले सरकारलाई तिर्नुपर्छ।
सरकारले रजिष्ट्रेशन शुल्क दुई प्रतिशतमा झार्नु पर्ने घरजग्गा व्यवसायी महासंघका पूर्वध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले बताए।
'जग्गाको बजार मूल्य र सरकारी मूल्य फरक छ। यदि सरकारले कर घटाउने हो भने राजस्वको दायरा बढ्छ,' उनले भने।
जग्गाको सरकारी मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य दुई गुणा बढी रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले अहिले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेको प्रति दुःख व्यक्त गरे।
'घरजग्गा व्यवसायको मुख्य कच्चा पदार्थ जग्गा हो। यसको कारोबारलाई सुलभ र सहज बनाउन पर्छ,' उनले भने, 'अनि मात्र अन्य व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ।'
ब्रोकर लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा व्यवसाय गर्न पाउने नीति ल्याउन पर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा घरजग्गा लगानीमा कति लगानी भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग नभएको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'नेपालमा घरजग्गा क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'न सरकारसँग यकिन तथ्यांक छ न त निजी क्षेत्रसँग।'
लोहनीका अनुसार महासंघसँग घरजग्गा क्षेत्रमा हालसम्म ५ सय खर्ब हाराहारी लगानी भएको अनौपचारिक तथ्यांक छ।
घरजग्गामा भएको लगानीको संरक्षणका कार्यक्रम आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नु पर्ने बताए।
पछिल्लो समय घरजग्गाको मूल्य बढेकाले यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने पर्ने प्राध्यापक डा।सञ्जय उप्रेतीले बताए।
'विदेशमा मूल्य नियन्त्रण ऐन छ। तर ऐनले नै बजार नियन्त्रण गर्छ भन्ने हुन्न,' उनले भने, 'अन्य तरिका पनि हुन सक्छन्।'
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाश जोशीले बताए।
'समयक्रम अनुसार ऐन अपडेट नहुँदा सेवाग्राहीले मागेजति सेवा दिन सकिरहेको छैन,' उनले भने।
घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन भू–उपयोग नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए।
'हामी यो व्यवसायलाई चलायमा बनाउन नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छौं,' उनले भने।
रजिष्ट्रेशन शुल्क घटाउने काम भने संघीय सरकारको नभइ प्रदेश सरकारको भएकाले प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न उनले आग्रह गरे।
'रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेशले निर्धारण गर्ने हो,' उनले भने।
रजिष्ट्रेशनबापत उठेको कर प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले ६० प्रतिशत लिने गरेको छ।
