सांसद विनिता कठायतले जग्गा कित्ताकाट नहुँदा जुम्लामा प्रहरी कार्यालय बन्न नसकेको बताएकी छिन्।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसद कठायतले यस्तो बताएकी हुन्।
'जुम्लाको सिन्जामा स्थानीयले प्रहरी कार्यालय बनाउन जग्गा दिन लागेका थिए तर जग्गा कित्ताकाट नहुँदा मिलेन,' उनले भनिन्, 'त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको एकदमै आवश्यक छ। ड्रग्सको धेरै कारोबार चलिरहेको छ।'
बैठकमा सांसद सरस्वती सुब्बाले कित्ताकाट खोल्न स्थानीय तहले चासो नदिएको बताएकी छिन्।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्वमा असर परेको भन्दै स्थानीय तहले छिटोभन्दा छिटो जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'मन्त्रीज्यूले अस्ति एक बैठकमा हालसम्म एक सय ३० स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'बाँकी स्थानीय तहले कहिले सक्छन् र कित्ताकाट खुल्ने हो।'
सांसद अमृतवाल राजवंशीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी जग्गा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्दा जग्गा वर्गीकरणको काम समयमा हुन नसकेको बताएका छन्।
'जग्गा वर्गीकरणको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै कतिपय स्थानीय तहलाई थाहै छैन,' उनले भने, 'सरकारले यस विषयमा पहिल्यै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्थ्याे।'
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जग्गा कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्न भू–उपयोग नियमावली संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिए।
