चालु अर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजमा देशभर घरजग्गा कारोबार घटेको छ।
कोरोना महामारी सुरू भएसँगै घट्न थालेको घरजग्गा कारोबारले अझै पनि लय समात्न सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असोजमा देशभर ३० हजार पाँच सय २७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ। यो गत वर्ष असोजमा भएको कारोबारको तुलनामा २३.४५ प्रतिशतले न्यून हो।
गत वर्ष असोजमा ३९ हजार ८ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
घरजग्गा कारोबार घटेसँगै राजस्व पनि घटेको छ।
सरकारलाई असोजमा भएको घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। यो गत असोजमा प्राप्त राजस्वको तुलनामा एक अर्ब कम हो। गत वर्ष असोजमा चार अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
भदौ महिनाको तुलनामा पनि असोजमा थोरै संख्यामा घरजग्गा कारोबार घटेको देखिन्छ। भदौ महिनामा देशभर ३२ हजार सात सय ९८ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएकोमा असोजमा ३० हजार पाँच सय २७ संख्यामा कारोबार भएको छ।
भदौ र असोजमा प्राप्त राजस्वमा भने धेरै अन्तर देखिँदैन।
विगतका वर्षहरूमा पनि असोजमा चाडपर्व पर्ने भएकोले थोरै संख्याले कारोबार घट्ने गरेको थियो।
मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेका कारण घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'साउनमा थोरै बढेको जस्तो भयो भदौदेखि घटेको नै छ,' उनले भने, 'घरजग्गा क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले नसमेटेर हो।'
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा व्यवसायीको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको देखिँदैन।
माग गरिएअनुसार मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नभए पनि अन्य क्षेत्र चलायमान हुँदा घरजग्गा क्षेत्र पनि चलायमान हुँदै जाने विश्वास थियो।
'हामीले त पहिल्यै भनेका थियौं। तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएका छौं, कन्फिडेन्स बढेको छ, अन्य क्षेत्र चलायमान हुँदा घरजग्गा क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ भनेका थिए,' उनले भने, 'अहिले उनीहरूले गरेको अनुमानले फेल खायो।'
घरजग्गा व्यवसायीहरूले कर्जा आम्दानीको अनुपात र लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थिए।
'धेरै समयदेखि ८० प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई भनेका थियौं। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन। यो त्यसैको असर हो,' उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जा अन्तर्गत राखेको छ।
यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी पैसा ऋण लिन सकिन्छ।
त्यस्तै, ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, लोन टु भ्यालु रेसियो भनेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने पद्धति हो।
अहिले रियल स्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीको हकमा ६० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियो पुर्याइएको छ।
अर्थात् तपाईंको सम्पत्ति एक करोड मूल्यको छ भने तपाईंले बैंकबाट ४० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म पाउनु हुनेछ।
व्यवसायीले भने यी दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्याउन माग राख्दै आएका छन्। घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन यी दुइटा माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय असारदेखि असोजसम्म अफ सिजन मानिन्छ। असोजदेखि जेठसम्मलाई भने घरजग्गा कारोबारको सिजन मानिन्छ। तर, सिजन सुरू भएता पनि घरजग्गा कारोबारमा भने असर देखिएको छैन।
