तीन वर्षदेखि सुस्त घरजग्गा कारोबारमा सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन। चालू अर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजमा पनि देशभर घरजग्गा कारोबार घटेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार असोजमा देशभर ३० हजार ५ सय २७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भयो। यो गत वर्ष असोजको तुलनामा २३.४५ प्रतिशत कम हो। गत वर्ष असोजमा ३९ हजार ८ सय ८१ संख्यामा कारोबार भएको थियो।
घरजग्गा कारोबार घटेसँगै राजस्वमा पनि कमी आएको छ।
खुकुलो मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरूको आशा थियो। तर मौद्रिक नीतिले खासै प्रभाव पार्न नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन्।
मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेकाले कारोबार नबढेको उनको भनाइ छ।
'साउनमा घरजग्गा कारोबार बढेको थियो। सेयर बजारमा पनि सुधार देखिएको थियो। हामी उत्साहित भएका थियौं। तर त्यो उत्साह लामो समय टिकेन,' उनले भने, 'भदौदेखि नै घरजग्गा कारोबार फेरि घट्न थालेको छ।'
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको कारोबारलाई अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको त्यही अवधिसँग तुलना गर्दा खासै सुधार नभएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायलाई सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए।
'घरजग्गा कारोबार चलायमान नहुँदा लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। यसलाई सुधार गर्न हामीले राष्ट्र बैंकसँग तीनवटा माग राखेका छौं,' उनले भने।
पहिलो माग कर्जा-आम्दानी अनुपात लचिलो बनाउने हो।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासअन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा-आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात्, आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी ऋण लिन सकिन्छ। ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
'यसलाई लचिलो बनाउने हो भने घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,' अध्यक्ष लोहनीले भने।
दोस्रो माग घरजग्गाको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था लागू गरौं भन्ने हो।
अहिले रियल स्टेटका हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीका हकमा ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, तपाईंको सम्पत्तिको मूल्य एक करोड रूपैयाँ छ भने बैंकबाट ४० देखि ५० लाख मात्र ऋण पाइन्छ।
तेस्रो माग जोखिम भारको व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने भन्ने छ।
बैंकले रियल स्टेट कर्जा दिँदा १२० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब पर्छ। यस्तो भार घटाइदिए बैंकहरू कर्जा लगानीमा आकर्षित हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
'हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका यी तीन कुरा पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन। यो त्यसैको असर हो,' अध्यक्ष लोहनीले भने, 'घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन यी माग पूरा गर्नुपर्छ।'
हेर्नुहोस् नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग हाम्रो भिडिओ कुराकानी —
