बुटवलदेखि कपिलवस्तुको चन्द्रौटासम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि विश्व बैंकले ३८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
बुटवलदेखि चन्द्रौटासम्म ७९ किलोमिटर सडक बनाउन विश्व बैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख रामहरि पोखरेलले नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरिसकेको उक्त सडक आयोजनाका लागि विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको जानकारी दिए।
सडक विभागले गठन गरेको समितिसँगको वार्तामा विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको र यही जुलाइमा बस्ने विश्व बैंकको बोर्ड बैठकबाट पास गर्न मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए।
‘बोर्ड बैठकले पास गर्नुपर्ने भन्ने औपचारिकता मात्रै हो। सडक निर्माणका लागि विश्व बैंकको लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
पोखरेलका अनुसार बुटवलदेखि चन्द्रौटासम्मको सडक विस्तारमा हुने कुल लगानीको ९० प्रतिशत विश्व बैंक र १० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट लगानी हुनेछ। विश्व बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेको भए पनि बोर्डको बैठकले पास गरेपछि मात्रै अगाडि बढाइने उनले बताए।
‘सडक आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन विभागसँग वार्ता भइसकेर सरकारले आर्थिक सहयोग स्वीकार गरेको पत्र पठाइसकेको छ। अब विश्व बैंकको बैठकले पास गरेपछि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ,’ उनले भने।
विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएपछि कति प्रतिशत ब्याज र ऋण कहिलेसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने भने खुलिसकेको छैन।
‘सबै सम्झौता भइसकेर हेरिसकेपछि मात्रै कति प्रतिशत ब्याज र कति वर्षलाई ऋण उपलब्ध गराइने छ भन्ने भन्न सकिन्छ। वित्तीय डकुमेन्ट पनि विश्व बैंकमा पठाइसकिएको छ। उताबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छैन,’ पोखरेलले भने।
विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सडक निर्माणसँगै तिनाउ नदीमाथि सिग्नेचर पुल निर्माण, वातावरण प्रवर्द्धन लगायत क्षेत्रमा समेत लगानी हुने पोखरेलको भनाइ छ।
यसअघि पनि विश्व बैंककै ऋण सहुलियतमा निर्माण भएको पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने यो सडकखण्ड अहिले पनि विश्व बैंककै सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको हो। महानिर्देशक पोखरेलले सडक र सिग्नेचर पुल गरी दुई खण्डमा निर्माण गरिने जानकारी दिए।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा दुइटा सिग्नेचर ब्रिज बनाउने घोषणा गरेको र एउटा पुल सरकार आफैंले र अर्को पुल विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले नारायणी र तिनाउमा गरी दुइटा सिग्नेचर ब्रिज बनाउने भने पनि विश्व बैंकले अध्ययन गरिसकेकाले सम्भवतः तिनाउ पुल नै बन्छ होला,’ पोखरेलले भने।
नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिने यो पुल अन्यभन्दा फरक र कलात्मक हुने भए पनि अहिले देखाइजस्तो डिजाइन नहुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘पुलको मात्रै एक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि लागत अनुमान गरिएको छ। नेटवर्क आर्क ब्रिज जस्तै डिजाइनमा बनेको देखिने भए पनि यो फरक खालको हुनेछ,’ उनले भने।
