नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलका विषयमा संवादमा बस्न सरकार र सम्बन्धित उद्योगीलाई आग्रह गरेको छ।
६ ठूला उद्योगसहित २५ उद्योगमा लाइन काटिएका कारण उत्पादन प्रभावित भएको अवस्थामा परिसंघले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति ध्यानाकर्षण भएको परिसंघले जनाएको छ।
'वर्षौंदेखी गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धि विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरिय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो।निजी क्षेत्र समेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ,' परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश प्रवाह भएकोप्रति परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ।
'मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमुलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग संचालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू समेत मारमा परेका छन्। त्यसैले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
परिसंघले आवश्यक परेमा वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न पनि तयार रहेको जानकारी गराएको छ।
-1746009348.jpg)
