सरकारले नयाँ सहर विकास गर्ने योजना अघि सारेको दशक बित्यो। पछिल्लो समय सरकारैपिच्छेका नयाँ सहर थपिँदै गएका छन्।
हाल ५४ वटा विभिन्न सुविधासहितका नयाँ सहर विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारिसकेको छ। तर अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन। न बनाउने भनिएका यी सहरमा देखिने गरी काम नै भएको छ।
नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठ यी क्षेत्रमा सडक, ढल, बसपार्क लगायत संरचना निर्माणको काम भइरहेको दाबी गर्छन्। यी नयाँ सहर कहिले बनिसक्लान् भन्ने प्रश्नमा भने श्रेष्ठ आफैं अनभिज्ञ छन्।
'यो साह्रै जटिल प्रश्न हो। ठ्याक्कै यही मितिमा बनिसक्छ भन्न सकिँदैन। नयाँ सहर भनेर एकैचोटि सबै पूर्वाधार विकास हुने होइन। समय लाग्छ। बिस्तारै काम हुँदैछ,' उनले भने।
सरकारले प्रत्येक सहरमा भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू विकास गर्न कम्तीमा पाँचदेखि बीस वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरेको छ। तर आयोजना सुरू गरेको दशक नाघिसक्दा योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन।
निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार हाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ सहरको आइडिपी तयार भएअनुरूप कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यस्तै १३ स्मार्ट-सिटीको गुरुयोजना तयार भइसकेको छ। हिमाली पदमार्गमा दस वटा वस्ती (फुङलिङ, किमाथांका, लुक्ला, स्याँफ्रुबेसी, चामे, जोमसोम, दुनै, सिमकोट, मार्तडी, कोल्टी) को गुरुयोजना तयार भइसकेको छ। त्यस्तै हुलाकी राजमार्गका १५ र तराई-मधेसका पाँच सहरको आइडिपी तयार भइसकेको श्रेष्ठले बताए।
नयाँ सहरी क्षेत्र तोकिएका विभिन्न स्थानमा गत आर्थिक वर्षमा १४ वटा तरकारी/फलफूल हाटबजार स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै २२२.३६ किलोमिटर ढल/नाला निर्माण गरिएको छ। ६५.६७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको जानकारी उनले दिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि नयाँ सहरको योजना अघि सारेको हो। त्यस बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने र सो सडक सेरोफेरोमा बीस वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए।
'म यो सडक सेरोफेरोमा बीस वटा नयाँ सहर विकास गर्ने सोचलाई मूर्त रूप दिन क्रियाशील छु,' उनले बजेट भाषणमा भनेका थिए, 'जुन आर्थिक रूपले मात्रै होइन, नेपालको सांस्कृतिक एकीकरणका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।'
त्यस बेला हिमाल र पहाडबाट तराई तथा सहरी क्षेत्रतर्फको बसाइँसराइ तीव्र थियो। सहर केन्द्रित बसाइँसराइ कम गर्न विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ तथा आधुनिक सहर विकास गर्ने रणनीति सरकारको थियो। पाण्डेले बसोबासका लागि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सहरी क्षेत्र केन्द्रित हुँदै जाँदा यसले उर्वर भूमिमा अव्यवस्थित बसोबास बढेको बताएका थिए।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो। त्यसमध्ये एक करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या तराईमा थियो। आधाभन्दा धेरै (५०.२७ प्रतिशत) जनसंख्या तराईमा मात्रै भएपछि सरकारले त्यस्तो रणनीति सारेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरण तथा वस्ती विकासलाई छिट्टै व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने घोषणा गरेका थिए।
बसाइँसराइको समस्या अहिले पनि बढिरहेको छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कुल दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० मध्ये तराईमा एक करोड ५६ लाख ६५ हजार मानिस बस्छन्। अर्थात् तराईमा ५३.६६ प्रतिशत मानिसहरू बस्न थालेका छन्।
हिमाल तथा पहाडबाट तराई (सहरी क्षेत्र) तर्फ सरेका मानिसहरूलाई पहिलेकै स्थानमा फर्काउन नसकिए पनि नयाँ सहरी योजनाले मानिसहरू जहाँ छन् त्यहीँ अड्याइराख्न सहज हुने नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
हाल सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। तीमध्येबाट पनि यो वर्ष दस सहर मात्र प्राथमिकतामा परेका छन्। यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो रकमको ७० प्रतिशत मध्यहाडी राजमार्गका दस सहर विकासका लागि प्रयोग हुने उल्लेख छ। बाँकी ३० प्रतिशत अन्य नयाँ सहरका लागि खर्च गरिने श्रेष्ठले बताए।
निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सरकारले यो वर्ष मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी–गल्छी, डुम्रे–भन्सार, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, राकम–कर्णाली, साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका केही अधिकारीहरू भने पार्टीपिच्छे घोषित यी सहरहरू बन्नेमा विश्वस्त छैनन्।
'सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो बनाउँछु भन्यो त्यस्तो बनाउँछु भन्यो। बजेट देखाएर के गर्नु, स्रोत नै हुँदैन। त्यसमाथि घोषित ५४ सहर छन्। ती सहर भाषण गरेजस्ता बनाउन दुई-तीन अर्बले पुग्छ?,' कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
हुन पनि सुरूमा घोषणा भएका सहर विकास गर्न नसक्दै सरकारले अन्य सहरको परिकल्पना गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री फेरिएपिच्छे फरकफरक नयाँ सहर घोषणा भइरहन्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले मौलिक संस्कृति बोकेका एंव पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रविन्दु र परम्परागत बसोबास गरिरहेका ऐतिहासिक वस्तीहरूलाई समुदायको पहलमा मौलिक स्वरूपमा पुनःनिर्माण गर्ने घोषणा गरे।
हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत र व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गरिने उनले बजेट भाषणमै भनेका थिए।
पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिका (तत्कालीन समयमा) लाई पर्याप्त हरियालीसहितको वातावरणमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिने घोषणा उनले त्यो बेला गरेका थिए।
त्यस्तै आर्थिक २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फेरि तराई-मधेस जिल्ला सदरमुकामहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरे।
महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलगंवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन, पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको योजना थियो।
त्यस्तै उनले हुलाकी राजमार्गका दस नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्ने घोषणा गरे। सुर्खेत र प्युठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि उनले बजेटमार्फत् घोषणा गरेका थिए।
'पाँच वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको स्याटलाइट सहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भू–उपयोग योजना तयार गरिनेछ। साथै काठमाडौं उपत्यकामा थप दुईवटा स्याटलाइट सहरको विस्तृत योजना तयार गरिनेछ,' बजेट भाषण गर्दै उनले भनेका थिए।
पौडेलले गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मर्स्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट-सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सारेका थिए। त्यस्तै वालिङ, लुम्बिनी र डडेलधुरा लगायत दस सहरलाई आधुनिक एंव समृद्ध स्मार्ट-सहरका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माण कार्य सुरू गर्ने उनले बताएका थिए।
आव २०७४/०७५ तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकामा स्याटलाइट सिटी विकास गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए। उनले सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेगा-सिटी विकास गर्ने पनि घोषणा गरे। हिमाली सहरको घोषणा पनि महराले गरेका थिए। मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई-मधेशको हुलाकी राजमार्ग पर्ने स्थानमा १०/१० वटा गरी बीस नयाँ सहर स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने व्यवस्था महराले बजेटमै गरेका थिए।
२०७८/०७९ को बजेटमार्फत फेरि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गौरीगञ्ज, धनकुटा, मौलापुर, चन्द्रपुर, गुन्डु, काभ्रे भ्याली, वालिङ, लुम्बिनी सांस्कृतिक, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी र भिमदत्त नगरपालिकामा दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट-सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरे। बिर्तामोड, चन्द्रगढी, धरान, इटहरी, जनकपुर, ढल्केवर, बुटवल, भैरहवा, कोहलपुर, नेपालगञ्ज, अत्तरिया, धनगढी, लगायत नगरपालिकालाई मेगा-सिटीमा विकास गरिने उनको योजना थियो।
'चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ,' बजेट भाषणमा उनले भनेका थिए।
उनले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गका २७ स्थानमा नयाँ सहर विकास गर्न तीन अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन पनि गरे।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नयाँ सहर थपेका छन्। 'नयाँ सहर, विकासको आधार' भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन आफूले नयाँ सहर योजना अघि सारेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ।
'सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता भल्किने संरचनासहित नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिनेछ,' बजेट भाषण गर्दै उनले भनेका थिए।
उनले ओलङचुंगोला, किमाथांका, उपल्लो मनाङ, लामाङथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने पनि घोषणा गरेका छन्।
अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र हिमाली तथा पहाडी भेगका मानिसलाई त्यही अड्याउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ सहरको नीति अघि सारेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। जसमा हाल स्मार्ट-सिटी १३ वटा, मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहर १२ वटा, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० नयाँ सहर, हिमाली सहर १० वटा, तराई-मधेसमा ५ नयाँ सहर र स्याटलाइट सिटी ४ वटा विकास गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
स्मार्ट-सिटी
१. निजगढ (बारा)
२. पालुङटार (गोरखा)
३. लुम्बिनी (रूपन्देही)
४. वालिङ (स्याङ्जा)
५. भरतपुर (चितवन)
६. मिर्चैया (सिराहा)
७. चन्द्रपुर (रौतहट)
८. तुलसीपुर (दाङ)
९. काभ्रे (काभ्रेपलान्चोक)
१०. दुल्लु (दैलेख)
११. अमरगढी (डडेलधुरा)
१२. टिकापुर (कैलाली)
१३. धनकुटा (धनकुटा)
मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरहरू
१. फिदिम (पाँचथर)
२. बसन्तपुर (तेह्रथुम)
३. खुर्कोट (सिन्धुली)
४. बैरेनी–गल्छी (धादिङ)
५. डुम्रे–भन्सार (तनहुँ)
६. बुर्तिबाङ (बागलुङ)
७. चौरजहारी (रूकुम)
८. राकम–कर्णाली (दैलेख)
९. साँफेबगर (अछाम)
१०. पाटन (बैतडी)
११. भेरीगंगा (सुर्खेत)
१२. भिंग्री (प्युठान)
हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरहरू
१. गौरीगञ्ज (झापा)
२. रंगेली (मोरङ)
३. मनरा (महोत्तरी)
४. ब्रम्हपुरी (सर्लाही)
५. मौलापुर (रौतहट)
६. महागढीमाई (बारा)
७. बर्दघाट (नवलपरासी)
८. राजापुर (बर्दिया)
९. भजनी (कैलाली)
१०. बेलौरा (कञ्चनपुर)
नयाँ हिमाली सहरहरू
१. लुक्ला (सोलुखुम्बु)
२. स्याँफ्रुबेसी (रसुवा)
३. जोमसोम (मुस्ताङ)
४. सिमकोट (हुम्ला)
५. मार्तडी (बाजुरा)
६. फुङलिङ (ताप्लेजुङ)
७. किमाथांका (संखुवासभा)
८. चामे (मनाङ)
९. दुनै (डोल्पा)
१०. कोल्टी (बाजुरा)
तराई-मधेसमा अवस्थित नयाँ सहरहरू
१. शम्भुनाथ (सप्तरी)
२. बलवा (महोत्तरी)
३. ईश्वरपुर (सर्लाही)
४. कटहरिया (रौतहट)
५. गढवा (दाङ)
स्याटलाइट सिटी
१. काठमाडौं (इशान)
२. आग्नेय
३. नैऋत्य
४. काठमाडौं (उत्तर)
सरकारले जनसंख्या, बसाइँसराइ, साक्षरता, विद्युत सेवाको उपलब्धता लगायत क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानेर विभिन्न वस्तीहरू छनोट गरेको हो। अब ती वस्तीहरूमा आधुनिक सहरलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम तयार गरी कार्यन्वयन गरिने बताइएको छ। तराई-मधेसमा रहेका सहरमा पनि आधारभूत पूर्वाधार कमजोर भएका सहर र वस्ती छनोट गरिएको उल्लेख छ।
पूर्वाधारमा केन्द्रित लगानी गरी त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न जनसंख्या, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता, र सडकको पहुँचका आधारमा सहर छनौट गरिएका हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ पालुङटार र लुम्बिनी स्मार्ट-सिटीको अवधारणा तयार गरेको थियो। पछि थप दस सहर (धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे, भरतपुर, वालिङ, तुलसीपुर, दुल्लु, टिकापुर, र अमरगढी) लाई पनि स्मार्ट-सिटीका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको हो। जसले प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने तथा जनसंख्या सन्तुलन हुने विश्वास सरकारको छ।
नयाँ सहर कार्यक्रम आर्थिक २०६७/०६८ मै घोषणा गरिए पनि २०७०/०७१ बाट मात्रै बजेट बिनियोजन हुन थालेको हो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारले नयाँ सहर आयोजनाका लागि १६ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यी आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षसम्म नौ अर्ब ४१ करोड खर्च भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष | विनियोजित बजेट | खर्च (रूपैयाँमा) |
२०७०/०७१ | २० करोड १२ लाख | |
२०७१/०७२ | ३० करोड ५३ लाख | १० करोड ९४ लाख |
२०७२/०७३ | ४९ करोड १८ लाख | २८ करोड ५६ लाख |
२०७३/०७४ | एक अर्ब ११ करोड ४१ लाख | ६६ करोड ९० लाख |
२०७४/०७५ | दुई अर्ब ११ करोड ५७ लाख | एक अर्ब ५४ करोड |
२०७५/०७६ | एक अर्ब ९९ करोड १७ लाख | एक अर्ब १७ करोड |
२०७६/०७७ | एक अर्ब ८२ करोड ९७ लाख | एक अर्ब ४९ करोड |
२०७७/०७८ | एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख | एक अर्ब ६१ करोड २५ लाख |
२०७८/०७९ | तीन अर्ब ३१ करोड | दुई अर्ब ५३ करोड ४६ लाख |
२०७९/०८० | तीन अर्ब १० करोड | |
जम्मा | १६ अर्ब ३५ करोड ७० लाख | नौ अर्ब ४१ करोड ११ लाख |
