विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको सस्तो ब्याजदरको ऋण पनि महँगो पर्दै आइरहेको देखिन्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार गत चैतदेखि असारसम्ममा मात्रै यस्तो ऋणमा विनिमयदरकै कारण २२ अर्ब सात करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको छ।
गत वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज) मा ७६ करोड, दोस्रो त्रैमास (कात्तिकदेखि मंसिर) मा १९ अर्ब ३७ करोड नोक्सान भएको छ। तेस्रो त्रैमासमा भने १६ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँले नाफा भएको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल नोक्सानको तथ्यांक भने विभिन्न समायोजनसँगै वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिवेदन प्रकाशन भइसकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार भने उक्त वर्ष सात अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको थियो। त्यसअघिको वर्ष, २०७६/७७ मा यस्तो नोक्सान ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ थियो।
'हामीले प्राप्त गर्ने सस्तो ब्याजदरको ऋण अनुदान नभएर ऋण नै हो भन्ने कुरा बुझाउन सकिएको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले भने, 'मुलुकले ऋण लिएर बनाएको आयोजना समेत दातृ निकायले बनाइदिएको हो भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा छ। हामीले त्यो ऋणको मूल्य चुकाएका हुन्छौं।'
हाल सहायता अन्तर्गत प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत र सोभन्दा कम हुने गरेको छ। त्यस्तै, व्यावसायिक ऋणको ब्याजदर यस्तो ऋणमा भन्दा धेरै हुन्छ। त्यसबाहेक दातृ निकायलाई विनिमय दरका कारण पनि ब्याजदरबाट भन्दा राम्रो लाभ हुने ती अधिकारी बताउँछन्। मुलुकमा विकास गर्न वा पूर्वाधार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा भरपर्नु भन्दा यहीँ पुँजी निर्माण हुनुपर्ने धारणा ती अधिकारीको छ।
हाल नेपालसँग दस खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण छ। त्यस्तै नौ खर्ब ८६ अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अर्थतन्त्र/जिडिपी) को तुलनामा ४१ प्रतिशत हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यो दुवै ऋण ८.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। अघिल्लो आथिर्क वर्ष अन्त्यमा नौ खर्ब ७२ अर्ब वैदेशिक ऋण र आठ खर्ब ७९ अर्ब आन्तरिक ऋण बाँकी थियो।
गत वर्ष वैदेशिक र आन्तरिक अन्तर्गत कुल ९७ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ साँवा तथा ब्याज तिरिएको छ। यसमध्ये २३ अर्ब ६४ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिएको हो।
हाल मुलुकसँग कायम वैदेशिक ऋणमा सबभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) सँग छ। आइडिएबाट मुलुकले लिएको ऋणमध्ये पाँच खर्ब नौ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको हो। विश्व बैंकबाट लिएकोमध्ये तीन खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ पनि कायमै छ।
