गृह मन्त्रालयले 'पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९' स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधिअनुसार पर्यटकका रूपमा मलेसिया, खाडी, अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुक घुम्न जाने सर्वसाधारणको वार्षिक आय कम्तीमा चार लाख रूपैयाँ हुनुपर्नेछ। दुई लाख रूपैयाँ बैंकमा बचत हुनुपर्छ। आम्दानीका आधारमा सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै हवाई टिकट लिनुअगाडि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृतिका लागि घुम्न जाने कम्तीमा ७ दिनअघि नै आवेदन दिनुपर्नेछ।
अध्यागमन विभागले आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरेपछि लागू हुने गरी यो कार्यविधि स्वीकृत भएको हो। भिजिट भिसाको आवरणमा विदेश पुगेर काम गर्ने र अलपत्र पर्ने समस्या बढ्न थालेसँगै समस्या कम गर्न भन्दै यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
सरकारको यो व्यवस्थाले समस्या सल्टाउनुको साटो सर्वसाधारणलाई हैरानी थप्ने र खर्च बढाउने देखिएको छ। दबाब र प्रभावमा मानव तस्करहरूसँग राज्य संयन्त्रको मिलोमतो हुन्जेल भिजिट भिसा समस्या समाधान नहुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
'आम्दानी र बैंकमा पैसा राख्न लगाउँदैमा यो प्रवृत्ति रोकिँदैन। नेता, कर्मचारी व्यवसायी सबैको प्रवृत्तिमै सुधार आउनुपर्छ। चाहे भने तस्करहरूले पैसा देखाएर पनि लैजान सकिहाल्छन्,' ती अधिकारीले भने।
वार्षिक आम्दानी र बैंक मौज्दात देखाउनुपर्ने प्रावधानले मानव तस्करीले अझ बढावा पाउने र सर्वसाधारण अझ ठगिने जोखिम बढेको उनको तर्क छ।
केही समयअघिसम्म विदेश जानेका लागि बैंकमा पैसा राखिदिने एजेन्टहरू सक्रिय थिए। यसरी खातामा पैसा राखिदिएवापत् उनीहरूले ग्राहकबाट शुल्क लिन्थे। 'विदेश जान बैंकमा बचत चाहियो, हामीलाई भन्नुहोस्' भन्ने विज्ञापन राम्रै संख्यामा देखिन्थे।
अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले फेरि यही अवस्था निम्त्याउने देखिन्छ। विदेश जानेहरू रोकिँदैनन्। उनीहरूले यस्ता एजेन्टको सहयोगमा शुल्क तिरेर बैंकमा जम्मा गराउन सक्छन्। यसले उनीहरूको खर्च झनै बढाउँछ। अर्कातिर तस्करहरूले पनि लैजाने व्यक्तिको खातामा सहजै पैसा जम्मा गरिदिन सक्छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल भने त्यसो नहुने जिकिर गर्छन्।
'हामीले समस्या घट्ला भनेर यो व्यवस्था ल्याएका हौं,' उदाहरण दिँदै उनले भने, 'तपाईंको खातामा मैले चार लाख जम्मा गरिदिएँ भने तपाईंले फिर्ता नदिन सक्नुहुन्छ। अनि किन मैले जम्मा गरिदिने?'
तर अहिले उनको तर्कजस्तो अवस्था छैन। कसैको खातामा रकम देखाउनुपर्यो भने 'गुड फर पेमेन्ट' चेक लिएर मानिसहरूले सहजै खातामा रकम जम्मा गरिदिन सक्छन्। जसले गर्दा यसको फाइदा मानव तस्करले लिन सक्ने जोखिम बढ्छ। किनकी अरू चेकमा जस्तो गुड फर पेमेन्ट चेकमा भुक्तानी नहुने डर हुँदैन। यस्तो चेक बराबर रकम सम्बन्धित खातामै रोक्का गरिएको हुन्छ। यस्तो चेकलाई नगदसरह विश्वास गरिन्छ। जसले गर्दा भिजिट भिसाको समस्या रोकिनुको साटो कम आम्दानी भएका मानिसहरू अझ ठगिन सक्छन्।
'सबै फेक काम हुन्छ भने त हामीले के गर्न सकिन्छ र?,' पोखरेल भन्छन्, 'यो कार्यविधि नै अन्तिम होइन। समस्या देखिने भयो भने फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ।'
झमेला र खर्च बढ्ने मात्र होइन, कार्यविधिले स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्न पाउने नागरिकको अधिकार पनि कुण्ठित गरेको छ।उच्च वर्ग र निम्न–मध्यम वर्गबीच विभेद गरेको छ। कम आय भएका नागरिकलाई विदेश घुम्न अंकुश लगाएको छ।
वर्षमा चार लाख रूपैयाँ आम्दानी हुनपर्ने यो व्यवस्थाले निम्न आय भएका र थोरै पैसा बचाएर भए पनि विदेश घुम्न चाहनेहरू मर्कामा पर्नेछन्। उनीहरूको आम्दानी कम छ भन्दैमा विदेश घुम्न जान नपाउने वा घुम्नै जाँदैन भन्ने हुँदैन। पछिल्लो समय थोरै पैसा बचाएर, साथीभाइसँग मिलेर विदेश घुम्न जाने क्रम बढ्दो छ। त्यसमाथि कतिपय मुलुक त ५० देखि ६० हजार रूपैयाँ खर्चेर पनि मज्जाले घुम्न सकिने छन्।
उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने एक श्रमिकले मासिक २५ हजार रूपैयाँ कमाउँछन्। उनको वार्षिक आम्दानी तीन लाख रूपैयाँ हुन्छ। उनले दुई वा तीन वर्षको कमाइ बचाएर कुनै खाडी मुलुक घुम्ने सोचेका छन्। ती श्रमिकका आफन्त विदेशमा पनि छैनन् र उनीसँग बैंक बचत राख्ने थप पैसा छैन भने अब उनी विदेश घुम्नै नपाउने भए।
आम्दानीकै कुरा गर्ने हो भने अधिकांश नेपालीको आय कम छ। महिनाभरि श्रम गर्दा पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले नै १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ। यो पनि सबैले पाउँदैनन्। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक मात्र पाउँदा पनि वर्षमा एक नेपालीले एक लाख ८० हजार मात्रै आम्दानी गर्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ ले पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक लाख ६४ हजार पाँच सय २१ रूपैयाँ पुगेको अनुमान गरेको छ।
तर पनि उनीहरू पैसा बचाएर विदेश घुम्न जान सक्छन्।
प्रवक्ता पोखरेल भने पर्यटक भिसामा जाँदा निश्चित रकम हुनुपर्ने र त्यहाँ घुमेर फर्किन सक्ने हैसियत भएको हुनुपर्ने बताउँछन्।
'भिजिट भिसा भनेको पर्यटक भिसा हो। चप्पल लाएर हिँडेको, पैसा नभएको मान्छे घुमेर आउँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ पनि हो। तपाईं हामी आम्दानी भए मात्रै त विदेश घुम्न जान्छौं,' सहसचिव पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसो त सरकारको मानसिकता नै धेरै आम्दानी भएका मानिस मात्रै घुम्न जान सक्छन् भन्ने देखिएको छ। जसले गर्दा थोरैथोरै बचत गरेर विदेश घुमेर फर्किन्छु भन्ने नागरिकलाई अन्याय परेको छ।
कार्यविधिले पर्यटकका रूपमा घुम्न जाने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यले परिवारका सदस्यहरूबीच नातासम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात पेस गर्नुपर्ने पनि भनेको छ।
अर्को झन्झट के छ भने आम्दानीका आधारमा सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) लाई कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। जबकि कुनै श्रमजीविसँग उसले कर तिरेको प्रमाण हुँदैन। उनीहरू आबद्ध कार्यालयले नै कर तिरिदिएका हुन्छन्। त्यो लिन सरकारी अड्डा धाउँदा अर्को समस्या निम्तिन्छ।
त्यस्तै कार्यविधिले हवाई टिकट लिनुअगाडि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने र यसका लागि कम्तीमा ७ दिनअघि नै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यी सबै व्यवस्था अध्ययन भ्रमण तथा आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा गरिएका हुन्। त्यस्तै सरकारी/सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, पेसागत संघ तथा महासंघका पदाधिकारीहरू, तिनका परिवार, पत्रकार, सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, म्यानपावर लगायतलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल अप्ठ्यारो परेका सर्वसाधारणले पनि सात दिनअघि आवेदन दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार विदेशमा रहेका आफन्त बिरामी परेर कुरूवाका रूपमा जाने आफन्तलाई सात दिनअघि नै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैन।
कार्यविधिले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सिफारिसमा कुरूवाका रूपमा सेवा गर्न जाने बढीमा दुई जना आफन्तले आवेदन दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका आफन्तको मृत्यु भएको अवस्थामा विदेश जानुपर्ने आफन्तले पनि आवेदन दिनु नपर्ने उल्लेख छ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा लामो समय विदेश बसेका लगायत नियमित यात्रुको हकमा पनि उस्तै अव्यावहारिक व्यवस्था छ। उनीहरूले भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकबाहेक कम्तीमा अरू दुई मुलुक भ्रमण गरेको अभिलेख पेस गर्नुपर्नेछ। ट्रान्जिट भिसालाई उक्त देश भ्रमण गरेको नमानिने भनिएको छ। यसले पनि निकै अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ।
२०७७ माघमा पनि ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिला भिजिट भिषामा जान चाहे परिवार अनि वडा कार्यालयको अनुमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको थियो। अधिकारकर्मीहरूले महिलामाथि विभेद भयो भन्दै विरोध गरेपछि यो व्यवस्था लागू भएन।
केही समयअघि मात्रै सहसचिव पोखरेलकै संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले फेरि विवाद हुने व्यवस्था सिफारिस गर्यो। उक्त कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।
यसमाथि कतिपयले सरकारले धनीमानीलाई मात्र विदेश भ्रमण जान पाउने व्यवस्था ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यस बेला फेरि सरकारले महिलाका लागि पुरुषको भन्दा छुट्टै व्यवस्था लागू गर्न लागेको थियो। महिलालाई विभेद गरिएको भन्दै यसमा पनि चौतर्फी विरोध भयो। त्यसपछि ती व्यवस्था लागू गरिएन।
बारम्बार विवादमा परेपछि पछिल्लो पटक सरकारले कार्यविधिमा समेटिने विषय सार्वजनिक नै गरेन। सिधै मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि सार्वजनिक गर्यो। यो कार्यविधिले भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्नुको साटो विभेद खडा गरेको छ।
