नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले नियम विपरीत पाँच दिनदेखि इन्धन आपूर्तिमा अवरोध पुर्याइरहेको छ।
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असर तथा अवरोध पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने नियम छ। यसका बाबजुद भाडा वृद्धिको माग गर्दै महासंघले गत शुक्रबारदेखि इन्धन आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको हो।
व्यवसायीहरूले भदौ २४ गतेदेखि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) उठाएको छैन। व्यवसायीहरूले बुधबारबाट अमलेखगञ्ज डिपोबाट अन्यत्र डिपोमा जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ नगर्नेसमेत बताएका छन्।
त्यतिन्जेलसम्म माग पूरा नभए असोज १ गतेबाट राज्यभरका सबै डिपोहरूबाट लोड तथा अनलोड नगर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दासले जानकारी दिए।
'हामीले नाजायज माग गरेका होइनौं,' उनले भने, 'मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार भाडा वृद्धि हुनुपर्छ भनेका हौं।'
निगमले सञ्चालन खर्च बेहोरेर ट्यांकर चलाउँछ भने आफूहरू ट्यांकर दिन तयार रहेको उनले बताए।
सरकारले अत्यावश्यक नियन्त्रण अधिकार ऐनबमोजिम व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए।
'यो व्यवसायीको दादागिरी र सरकारको लाचारपन हो,' उनले भने, 'जायज माग हो भने पूरा गर्नुपर्छ, नाजायज हो भने कारबाही गर्नुपर्छ।'
चाडपर्वको मुखमा सरकार र व्यवसायी मिलेर उपभोक्तालाई दुःख दिन नहुने उनले बताए।
व्यवसायीको समस्याबारे आजै टुंगो लगाउने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले बताए।
'हामी कारबाहीभन्दा पनि सहमतिमै जान खोजेका हौं। यो विषयमा आजै टुंगो लगाउँछौं,' उनले भने।
व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको असर आम उपभोक्तामा नदेखिसकिए पनि हवाइ इन्धनतर्फ भने देखिएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट महानचाडको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विदेशी हवाइ कम्पनीहरूले नयाँ तथा थप उडान सञ्चालन गर्ने निगमलाई जानकारी गराउँदा निगमले निजी पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको हड्तालका कारण हवाइ इन्धन उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको थियो।
इन्धन ढुवानी व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै वैज्ञानिक रूपमा ढुवानी भाडा बढाउन निगमलाई दबाब दिइरहेको छ।
अहिले ढुवानी व्यवसायीले २०७५ को ढुवानी भाडाअनुसार मूल्य पाइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति प्रतिशतले बढ्छ, सोही आधारमा ढुवानी भाडा स्वतः वृद्धि हुन्छ। तर व्यवसायीले तलब, लुब्रिकेन्ट खर्च, टायरको लागत सबै बढ्ने गरी आधारदर बढाउन दबाब दिएका हुन्।
गत वर्ष साउनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेदेखि नै ढुवानी व्यवसायी आन्दोलनमा लागे।
निगम सञ्चालक समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ढुवानी भाडा १८ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने प्रतिवेदन दियो।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै निर्णय भएको थिएन। नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएसँगै व्यवसायीले पटकपटक हड्ताल गर्ने धम्की दिएर भाडा बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
ढुवानी भाडामा निगमको वार्षिक पाँच अर्ब ९१ करोड खर्च भइरहेको छ। चर्को घाटामा गएको भन्दै निगमले गत चैत १९ गतेबाट पेट्रोल पम्प व्यवसायीको कमिसन कटौती गरेको थियो।
एक साता नबित्दै पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्नेहरूको विभिन्न संघ तथा संगठनले समन्वय समिति बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ लोड–अनलोड नै ठप्प पारे।
