वीर अस्पतालले घरबहाल कर नबुझाएको भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले नाम सार्वजनिक गरेसँगै विवाद उब्जिएको छ।
वीरको भवनमा भएका पसल तथा टहराहरूको भाडा उठाएवापतको बहाल कर आफूलाई बुझाउनपर्ने महानगरले भनेको छ। यस्तो कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको महानगरको दाबी हो।
अर्कातिर वीरले आफूले घर बहालवापतको कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएको बताएको छ। वर्षौंदेखि नियममा रहेर कर बुझाइरहेकाले महानगरलाई आफूले कर तिर्न नपर्ने उसले बताएको छ।
अब प्रश्न आउँछ, खासमा यस्तो कर पाउने कसले हो वा बुझाउनुपर्ने कहाँ हो?
घरबहाल कर महानगरले पाउने वा राजस्व कार्यालयले भन्ने थाहा पाउन ऐन हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थाहरू नै अस्पष्ट देखिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा घरबहाल करलाई स्पस्ट रूपमा स्थानीय तहकै अधिकारमा राखिएको छ। यसले पालिकालाई आफ्नो मातहतका घरबहाल कर लिन पाउने अधिकार दिएको छ।
संविधानकै अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार सूची छ जसमा संस्थागत आयकर समेत समावेश गरिएको छ। आयकर ऐन २०५८ ले भने 'भाडा' भन्नाले घरबहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनुपर्छ भनेको छ।
तर यस शब्दले प्राकृतिक श्रोतबापत भएको भुक्तानी वा एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहालवापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् व्यक्तिगत घरबहाल कर पाउने अधिकार सम्बन्धित पालिका (स्थानीय तह) कै हो।
कुनै संस्थाले आफ्ना घर-टहरा भाडामा लगाएवापत् हुने आम्दानीको करलाई आयकर अन्तर्गत राखेर अग्रिम करकट्टी गरी असुलउपर गरिन्छ। त्यसैले संस्थाहरूले घरबहाल करबापत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्छ।
राजस्व कार्यालयले संस्थाहरूले पाइआएको बहाल करका रूपमा होइन, उसको आम्दानी करका रूपमा कर उठाउने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु प्रसाद प्याकुरेल बताउँछन्।
'हामीले घरबहाल कर उठाउने होइन। व्यवसाय, लगानीमा हुने प्रतिफल, रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक र आकस्मिक लाभमा आयकर उठाउने हो,' निर्देशक प्याकुरेलले भने, 'तर आयकर ऐनले नै प्राकृतिक व्यक्तिबाहेकको (संस्थाहरू) भाडाको कर हामीले उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।'
यस्तो भाडामा हुने संस्थाहरूको आम्दानीमा मासिक रूपमै अग्रिम करकट्टी गरिएको हुन्छ। अग्रिम करकट्टीको रूपमा दस प्रतिशत राजस्व तिर्नपर्ने व्यवस्था छ। यसरी पहिल्यै तिरेको राजस्व वर्ष अन्त्यमा पुनः रकम भुक्तानी गर्नु पर्दैन। यसबाहेक हुने अरू कर भने सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्छ।
अर्कातिर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिँदा सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाले बहाल कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यही ऐनमा गाउँ तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत भने स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रहेर कार्यान्वयन र नियमन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी दुई निकायलाई एकैखाले अधिकार दिइँदा करदातालाई समेत मर्का पर्ने देखिएको छ। वीरको हकमा उसले राजस्वमा कर बुझाइसकेको भए महानगरले फेरि दस प्रतिशत दरमा कर तिर्न ताकेता गर्दा दोहोरो कर पर्ने देखिन्छ।
यस्तो प्रकृतिको विवाद पहिलोपटक आएको भने होइन। केही समयअघि विराटनगरमा यस्तै भएको थियो।
त्यो बेला विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताए।
'महानगरले हालेको रिटमा त्यहाँको उच्च अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गरेको थियो,' महानिर्देशक शाक्यले भने, 'त्यसैले पनि संस्थाले पाउने घरबहाल कर संघीय ऐनअन्तर्गत हामीले नै उठाउनुपर्ने हुन्छ।'
संविधानले एकै अधिकार दुई क्षेत्रलाई भएको र त्यसमा विवाद आएको अवस्थामा अदालत जान सकिने र सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ। विराटनगरको मामिलामा पनि नगरपालिका संघ अहिले मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएको छ।
