राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना मुलुकमा भित्रिएको रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.३ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्ष साउनमा ७६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएकोमा यो साउनमा ९२ अर्ब २० करोड रूपैयाँ भित्रिएको हो।
अहिले डलरको भाउ पोहोरको तुलनामा बढेको छ। तर डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मात्रै रेमिटेन्स बढेको होइन। डलरमै भित्रिएको रेमिटेन्सको वृद्धिदर पनि १२ प्रतिशत छ।
विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत पर्यटन हो। पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएसँगै यसरी भित्रिने रकम पनि बढ्दै गएको छ।
पर्यटकबाट यो साउनमा दुई अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ आम्दानी भएको छ। यो गत वर्षको साउनभन्दा ५६ प्रतिशतले धेरै हो। गत वर्ष अगष्टमा पाँच हजार नौ सय १७ जना पर्यटक भित्रिएकामा यसपटक ४१ हजार तीन सय चार जना आएका छन्।
त्यस्तै कडाइ गरिएपछि हाम्रो आयात १२ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष साउनमा १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा यस वर्ष साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको हो।
सरकारले यसअघि दस वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएकोमा हालै त्यसमध्ये मदिरा, निश्चित मापदण्ड माथिका गाडी, मोटरसाइकल, स्मार्टफोन लगायतको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले करिब २७ सय वस्तुमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकबाट हुने निर्यात पनि २८.७ प्रतिशतले घटेर १४ अर्बमा सीमित भएको छ।
यो साउनमा ४० करोड ९० लाख रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिँदा एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लाभांशको रूपमा फिर्ता गएको छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइको असरले विदेशी मुद्राको सञ्चितिले आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था बनेको छ।
साउनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ छ। असारको तुलनामा यो सञ्चिति १.५ प्रतिशतले घटेको हो। असारमा यस्तो सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ थियो।
'अवस्था सुधारोन्मुख त हो तर अहिले नै पहिले जसरी आयात फुक्का गर्न सकिने अवस्था छैन,' नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने, 'विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पहिलेभन्दा बढी अवधिको आयात धान्न सक्ने भए पनि सञ्चिति भने घटेकै छ।'
सञ्चिति कम हुनुमा केही समयअघिदेखि नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई रोकेको भुक्तानी असारमा तिर्नु पनि हो। असारमा निगमले आइओसीलाई करिब १७ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
मुलुकको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै खलबलिएको छ। पहिलो महिना नै २२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ घाटामा छ।
मुलुकबाट आयातका लागि बाहिरिने रकम ठूलै भए पनि निर्यातमा वृद्धि हुन नसक्नु, विदेश भ्रमण तथा अध्ययनका लागि रकम बाहिरिँदा आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढेको हो।
शिक्षाका लागि यो साउनमा सात अर्ब र शिक्षासहित विदेश भ्रमणमा दस अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ। पहिलो महिना सरकारको खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। यहीकारण सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ थन्किएको छ।
