अर्थतन्त्र फेरि दबाबमा पर्न थालेको छ। तर यसपालि पहिलेको भन्दा फरक कारणले।
केही महिना पहिले आयात धेरै बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले उपभोक्ताको माग घटाएर आयातमा कमी ल्याउने नीति लिएका थिए।
त्यही नीतिका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या देखिन थालेको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार बढ्दो ब्याजदरकै कारण अहिले औद्योगिक उत्पादनमा ४० देखि ६० प्रतिशतले ह्रास आएको छ। कार, जीप, भ्यान जस्ता सवारी साधन, महँगा मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ।
महँगो ब्याजदर, ऋणै नपाउने अवस्था र आयातमा कडाइको प्रभावस्वरूप अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेका छन्।
नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अनुसार अहिले देशभर गाडीका ५८ वटा शोरूमहरू बन्द भइसके। अरू सय वटा बन्द हुने बाटोमा छन्।
'आयात प्रतिबन्धका कारण शोरूमहरू प्रभावित छन्। केही समय डिलरहरूले कर्मचारी कटौती गर्दै सञ्चालन गरे। तर यस्तो कतिन्जेल भन्ने हुन्छ,' नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, 'उनीहरूलाई पनि निकै समस्या भएपछि बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।'
गत साउनसम्ममा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा बैंकहरूको ९५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी छ।
घरजग्गा र सेयर कारोबारमा पनि मन्दी आएको देखिन्छ। सेयर बजार लगभग दुई वर्षयताकै न्यून विन्दु हाराहारी छ। घरजग्गाको कारोबार गत वर्ष असोजको तुलनामा यो असोजमा ६७ प्रतिशत घटेको छ। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुमा कित्ताकाटमा लगाइएको रोक र बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी अभाव हुनु हो।
पर्यटन क्षेत्र पनि स्थिर छैन। पर्यटकको चहलपहल बढ्न थाले पनि होटल व्यवसायीहरूले लामो समय मन्दीका कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका छन्। सञ्चालनमा समस्या भएकाले होटल व्यवसायीहरूले कर्जाको भाका तिर्ने अवधि (पुनर्तालिकीकरणको सुविधा अवधि) बढाइ दिन माग गरिरहेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्।
'काठमाडौंका एकाध होटलमा ग्राहक बढे भन्दैमा सबैमा यस्तो भएको भन्न मिल्दैन। अहिले देशभर सरदर २५ प्रतिशत मात्र अकुपेन्सी छ। सञ्चालन खर्च निकाल्नै ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी हुनुपर्छ त्यसैले पुनरतालिकीकरणको सुविधाको अवधि थप्न हामीले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हौं,' उनले भने।
कोरोनाबाट उच्च प्रभावित होटल लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जाको २०७८ पुसभित्र भाका सार्न (पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना) सुविधा दिइएको थियो। हाल होटल क्षेत्रमा एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी छ।
त्यस्तै केही समयदेखि सहकारीहरूले समेत निक्षेपकर्तालाई एक पटकमा ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन छाडेका छन्। बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि भएको छ। लगानीमा रहेका कर्जाको किस्ता उठाउन सकिरहेका छैनन्। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा १.१५ बाट बढेर १.७७ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकहरूले उठाएको ब्याज रकमको लगभग ३५ प्रतिशत बराबर नै उठाउन सकिरहेका छैनन्।
यी सबै परिदृश्यले अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गएको संकेत गर्छन्।
व्यवसायीहरू त अहिलेको अवस्थाले अर्थतन्त्र थप खराब हुन लागेको भन्दै कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले राष्ट्र बैंकमा हारगुहारै गरिरहेका छन्। उनीहरूको आन्दोलन चलिरहेकै छ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक भने अहिलेको अवस्थालाई ठूलो समस्या ठान्दैनन्। बरू यसलाई पहिलेको समस्याबाट अर्थतन्त्र बाहिर आउन लाग्दाको पीडा ठान्छन्। अहिले नै अत्तालिएर ब्याजदर कम गर्ने, ऋण र आयात खुकुलो गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा फेरि सुरूकै समस्या बल्झिने उनीहरू तर्क गरिरहेका छन्।
यसरी दुई विपरीत समस्याको चेपुवामा पर्न थालेको छ हाम्रो अर्थतन्त्र। एउटा समस्या समाधान गर्न खोजे अर्को बल्झिने अवस्था छ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अहिले राजनीतिक वृत्तबाट आर्थिक र वित्तीय नेतृत्व नभएकाले पनि समाधानमा चासो नदेखिएको बताउँछन्। यो अवस्था निर्वाचनसम्म रहने र निर्वाचनकै कारण केही पैसा प्रणालीबाट बाहिरिएको अनुमान उनको छ।
'अनौपचारिक आयात पनि बढ्ला। आउने अर्थमन्त्रीलाई यो चुनौती हो। तयारी गरेर बस्दा राम्रो हुन्छ। तर नसम्हालिने अवस्थामा भने अहिले अर्थतन्त्र छैन,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले आफूले लिएको केही नीतिमा भने सोच्नुपर्ने उनले बताए।
'हिजो सहज रूपमा पाएको कर्जामा अहिले एकैपटक कडाइ हुँदा व्यवसायीहरूलाई चल्न समस्या भएको छ,' उनले भने, 'व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दा बैंकहरूलाई पनि समस्या आउनेछ। राष्ट्र बैंक केही लचिलो हुनुपर्छ।'
उनले चालु पुँजी कर्जामा ६ महिनाको अवधि दिनुपर्ने सुझाए। राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने क्षेत्र सीमित भएकाले चालु पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइ ठिकै भए पनि केही समय दिएर यो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दै कात्तिकबाट लागू हुने गरेर मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो। पहिले शतप्रतिशत कर्जा पाउँदै आएका व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थापछि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाउने अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले नै कोरोना कालमा बैंकहरूले दिइरहेको चालु पुँजी कर्जामा थप २० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर यो कर्जाको दुरूपयोग भएर घरजग्गा र सेयरमा समेत लगानी भएको आशंकापछि राष्ट्र बैंक कडाइमा गएको हो। कोरोना कालमा बैंकहरू पनि कर्जामा उदार भए। आफ्नो व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने होडमा बैंकहरूले आधार दरभन्दा कममा समेत कर्जा लगानी गरे।
फलस्वरूपः कर्जामा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखियो। बढेको कर्जाले वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमाभन्दा अन्य क्षेत्रमा वृद्धि देखियो।
अहिले आएर बैंकहरू पुँजी अभाव भएकाले थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बजारमा पैसाको प्रवाह कम गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरेको छ। व्यवसायीहरू घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर फसेका समेत छन्। बजार मागमा आएको कमीले होलसेल तथा खुद्रा व्यापारका साथै सेवा क्षेत्रमा केही संकुचन आएको आशंका छ।
यस्तो समयमा भएको कडाइ र ब्याजदर वृद्धिका कारण व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेका हुन्।
मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबसँगै बैंकहरूमा पुँजी अभाव हुँदा ब्याजदर महँगो हुनुको प्रभाव अहिले देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
अहिले अर्थतन्त्र करेक्टिभ (सुधार) को क्रममा रहेकाले यस्ता दबाब देखिएका राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनले भने, 'यो दबाब सामान्यीकरण भएसँगै अवस्था सहज हुँदै जान्छ। अर्थतन्त्रमा कहिलेकाहीँ उतारचढाव आउँछन्। तर तिनलाई सहन सक्ने क्षमता निजी क्षेत्रसँग देखिँदैन। अहिले देखिएको समस्याले व्यवसायीहरूले सस्तोमा पुँजी पाइँदैमा जति पनि लिने प्रवृत्ति गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाइदिएको छ।'
कतिपय विज्ञहरू भने राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायत निकायले अहिलेको वास्तविक अवस्था के हो भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, 'अहिले सबै पक्षको व्यक्तिगत कुन्ठा मात्रै पोखिएको देखिन्छ। वास्तविक अवस्था के हो भनेर राष्ट्र बैंकसँग पनि पर्याप्त जानकारी छैन। अहिले मन्दीको अवस्था त देखिन्छ तर उद्योगीहरूले दाबी गरेका कुराहरूबारे अध्ययन हुन जरूरी छ।'
उद्योगी-व्यवसायीले भन्दै आएको जस्तो उत्पादन घटेको छ कि छैन, अरू क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ लगायतबारे यकिन गर्न सकिने तथ्यांक नभएकाले अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंक भने निजी क्षेत्र पारदर्शिता नरूचाउने भएकाले पनि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नहुने गरेको बताउँछ।
विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा भइरहेको वृद्धि, बजारमा पैसाको प्रवाह (मुद्रा प्रदाय) मा खासै कमी नआएको, काठमाडौं, पोखरा लगायतका क्षेत्रका होटलमा केही महिनासम्मकै अग्रिम बुकिङ भइरहेको, आन्तरिक हवाइ उडान बढिरहेको लगायत क्षेत्रका तथ्यांक हेर्दा उपभोगमा ठूलै कमी नआएको र अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामै देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
