पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीको समूह एक पछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। आइतबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
हाल देशभर १० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। त्यसको व्यवस्थापनको काम औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्छ।
आइतबार उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला बन्दी गरे। उनीहरूले भाडा वृद्धि फिर्ता नभए आगामी दिनमा औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भाडा शुल्क नबुझाउने बताएका छन्।
पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारले नियम विपरीत बढाएको भाडा आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन्।
'२०७२ र २०७४ सालमा पनि १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने र ०७५ मा पुनरावलोकन भन्दै भाडा वृद्धि गर्न पाइन्छ?', पाटन औद्योगिक, कल्याण तथा सुरक्षा समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले भने।
उनले कानुन विपरीत सरकारले आठ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि भएको बताएका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई बाहिरी जग्गासँग तुलना गर्न नमिल्ने नेपाल औद्यागिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताए। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नै बजेट छुट्याउने भएकाले उद्योगहरूबाट बढी रकम असुल्न खोज्नु गलत रहेको उनको तर्क छ।
'उद्योग र ट्रेडिङ हब (व्यापार) मा फरक हुन्छ’ उनले भने ‘भारत र चीनबाट आउने सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको स्थितिमा भाडा बढाउँदा उद्योग चलाउन सक्ने स्थिति रहँदैन।'
कोभिड र रूस युक्रेनको द्वन्द्वको कारण औद्योगिक व्यवसाय धरासायी अवस्थामा छन्। आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन र बिक्री घटेको छ।
बैंकको ब्याज बढेको छ। यो अवस्थामा राज्यले उद्योगलाई बचाई राख्न छुट सुविधा दिनुको साटो उल्टो भाडा वृद्धि गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्का भने वैज्ञानिक दरले नै भाडा वृद्धि गरिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार २०७० जेठ ३ गते व्यवस्थापन र उद्योग महासंघसहित उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार २०७२ र २०७४ मा भाडा वृद्धि भयो।
त्यस्तै, २०७१ मा नियमावली आएपछि त्यसमा प्रत्येक पाँच/पाँँच वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रका भाडा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।
'नियमावली अनुसार अहिले भाडा पुनरावलोकन भएको हो,' उनले भने, 'पुनरावलोकन भनेको घटबढ दुवै हुन्छ। अहिले अत्यन्तै थोरै भएर बढाएको हो। पछि घट्न पनि सक्छ।'
राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति दर, चलनचल्तीको भाडाका आधारमा व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा पुनरावलोकन भएको उनले बताए।
उद्योगहरूले तिर्ने भाडा औद्योगिक क्षेत्रको सरसफाई, पानीको बिल भुक्तानी तथा व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थपन लिमिटेडले २०७५ सालमै भाडा वृद्धि गरेको थियो। तर उद्योगीको चौतर्फी विरोध भएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवको सचिवालयले भाडा नबढाउन लिमिटेडलाई पत्राचार गरेपछि स्थगित भएको थियो।
सोही समयमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत समस्या समाधान गर्न कमिटी गठन भएको थियो। तर दुई वर्ष वितिसक्दा पनि कमिटीले कुनै प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
गत वर्ष असारमा तात्कालिन उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले उक्त भाडा वृद्धिदर कार्यान्वयन गर्न लिमिटेडलाई नै अधिकार दिएको थियो।
त्यसपछि लिमिटेडले २०७५ साउन १ देखि नै लागू भाडा वृद्धिको बिल उद्योगहरूमा पठाएको हो।
औद्योगिक क्षेत्रको नाम | २०७० सालको भाडा (प्रतिरोपनी/ वार्षिक) | नयाँ भाडा (प्रतिरोपनी/ वार्षिक) |
बालाजु | १२५२० | ८१००० |
पाटन | ८३०० | ६४८०० |
हेटौंडा | ६३०० | १६२०० |
धरान | ६३०० | १६२०० |
नेपालगञ्ज | ६३०० | १६२०० |
पोखरा | ६३०० | ५४००० |
बुटवल | ६३०० | १६२०० |
भक्तपुर | ८३०० | ५४००० |
विरेन्द्रनगर | ५००० | १०८०० |
गजेन्द्रनारायण | ५००० | १०८०० |
