देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरू लियो। त्यसको ठूलो असर आयात र त्यसमा आधारित सेवा क्षेत्रमा परेको छ।
यो क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा धेरै, ६१.८ प्रतिशत योगदान गर्छ। त्यसैले पनि यसमा परेको प्रभावको आवाज चर्को सुनिन थालेको छ।
अहिले व्यवसायी तथा व्यापारीहरू सडकमा उत्रिएर राष्ट्र बैंकविरूद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख देखिएको छ। तर सरकार र राष्ट्र बैंकले मन्दीको यो पूर्व संकेत महसुस नै नगरेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री १० प्रतिशतले घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबारमा ५५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ। त्यस्तै फलामे छड, सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्री क्षेत्रका उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्।
उपभोग घटाउनका निम्ति बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीको ब्याजदर (नीतिगत ब्याजदर) मा वृद्धि गरिएको छ। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदर समेत वृद्धि भयो। निक्षेपको ब्याजदरमा अन्तरनिहीत हुने कर्जाको ब्याजदर बढेर औसत १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ।
उपभोग घटाउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्यलाई बढ्दो मूल्य वृद्धिले एक हदसम्म टेवा दिइरहेकै छ। हाल मुलुकमा मूल्यवृद्धि औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
यी सबै नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिइसकेको भन्दै व्यवसायीहरूका विभिन्न संगठनहरू एक स्वर गरिरहेका छन्।
'अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा व्यवसायीहरूलाई मात्र समस्या पर्ने होइन,' एक उद्योगीले भने, 'यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ। सरकारको राजस्व असुलीमा असर पार्छ, मुलुकमा भइरहेको रोजगारीमा कटौती हुन थाल्छ। त्यसैले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ।'
नेपाल उद्योग परिसंघले अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेर हाल सबै क्षेत्रको मागमा २८ प्रतिशतले कमी आएको र उद्योगी व्यवसायीहरूबाट नयाँ लगानी योजना स्थगन गर्ने क्रम ६९.४४ प्रतिशतसम्म देखिएको उल्लेख गरेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको नीतिका कारण पनि राजस्व स्रोतमा असर गरेको छ।
यो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मका लागि सरकारले लक्ष्य लिएको तुलनामा राजस्व एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ कम उठेको छ। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा तीन खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठाउन सफल भएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागमातहत उठाइने करहरू मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि मंसिरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यही अवधिमा तीन प्रतिशतले घटेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अहिले सरकारको खर्च आम्दानीको तुलनामा ७८ अर्ब रूपैयाँ बढी छ। सरकारले राजस्व लगायतबाट तीन खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च ७८ अर्ब बढी अर्थात् चार खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ छ। आर्थिक आधारमा हेर्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेको छ।
सबैतिर समस्या देखिन थाल्दा पनि किन सरकार र राष्ट्र बैंक यसमा गम्भीर बनिरहेका छैनन्- व्यवसायीहरूको यही प्रश्न हो।
'एउटा क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले त्यो क्षेत्रलाई मात्र असर गर्दैन,' पूर्व राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना भन्छन्, 'अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा कुनै एक व्यवसायलाई सघाउने अरू व्यवसायमा पनि समस्या आउँछ। सरकारको राजस्वमा असर गर्छ। व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा समेत बढ्छ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्न थालिसकेको छ। कात्तिकको तथ्यांकअनुसार कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात केही मात्रामा बढेर १.९८ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष कात्तिकमा यो दर १.३७ प्रतिशत थियो। बैंकहरूले कर्जा नउठेकै कारण राखेको प्रावधान पनि यो अवधिमा २.४० बाट बढेर २.६३ प्रतिशत छ।
'अहिले कर्जा असुलीमा निकै समस्या देखिएको छ,' नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, 'एक वर्षमा कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।'
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ५८ अर्ब ८० रूपैयाँले वृद्धि भएर ४७ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक १२.५ प्रतिशतको दरमा कर्जा लगानी वृद्धि लक्ष्य रहे पनि हालसम्म १.२ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि देखिएको छ।
बैकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बराबर नै छ। त्यसैले यसमा पर्ने प्रभावले केही न केही असर पर्ने भए पनि अहिले व्यवसायीहरूले भनेजस्तो खतराको घन्टी भने नबजिसकेको पूर्व राजस्व सचिव ढुंगानाको विश्लेषण छ।
राष्ट्र बैंकले भने मुख्यतया अहिले बजारमा भइरहेको चहलपहल, आयातको परिमाण हेरेर पनि अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजिनसकेको तर्क गर्दै आइरहेको छ।
'गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको होला तर अहिले पनि कोभिड अगाडिको अवस्थामा जस्तै आयात भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, 'अहिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै विश्वमा आर्थिक मन्दी आउन सक्छ भनिरहेका छन्। हामीले अहिले यसबाट बच्न गर्न सकिने उपायहरू पनि गरिरहेकै छौं।'
राष्ट्र बैंकले हालै कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले कर्जाको ब्याजदर अहिलेभन्दा कम गर्न सघाउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको हो। अवश्यकताअनुसार अन्य नीति पनि आउने श्रेष्ठले बताए। व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराइरहेको तथ्यांकमा भने राष्ट्र बैंक सहमत नभएको उनी बताउँछन्।
त्यसो भए अवस्था सहज नै छ त?
निश्चय पनि छैन।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'मुलुकमा पुँजी स्रोत घटेको छ। यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ नै। अहिले आयात घटेको छ, राजस्व घटेको छ, कर्जा लगानी कम छ। यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो भने पक्कै होइन।'
राष्ट्र बैंकले मन्दीकै अवस्था आइनसकेको भन्न केही तथ्यांकहरूको आधार लिएको छ। ती आधार केलाउँदा भने मिश्रित परिणाम देखिन्छ। व्यवसायीहरूले हाल उद्योगमा प्रयोग भइरहेको विद्युतको माग २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको बताइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यस्तो नभएको बताउँछ।
'विद्युत खपत घटेको छैन। साविकका समयमा दैनिक पिक आवरमा १६/१७ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, 'अहिले पनि त्यही दरमा खपत भइरहेको छ।'
असोज-कात्तिकमा चाडपर्व लगायतका कारण खपत केही घटे पनि सरदरमा विद्युत माग बढिरहेको भट्टराइको भनाइ छ।
'उद्योगहरूमा माग घट्दा समग्र मागमै कमी आउँछ जुन अहिले देखिएको छैन,' भट्टराईले थपे।
मुलुकमा हुने कुल डिजेल खपतमा भने केही कमी देखिएको छ। कुल डिजेल मागमा ३० प्रतिशत माग औद्योगिक क्षेत्रबाट हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज, कात्तिक र मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा डिजेल खपत ३२ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा चार लाख ४८ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो। अहिले तीन लाख दुई हजार किलोलिटर खपत भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि नघटेको भन्न 'रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस)' लाई समेत आधार मान्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म यस्तो कारोबार परिमाणमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएर दुई लाख ७४ हजार पुगेको थियो। कारोबार रकम २२.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर एक सय ३९ खर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। मासिक आधारमा भने यो कात्तिकमा कारोबार रकम विगत १४ महिनायताकै कम हो।
अर्थशास्त्रीहरू भने अहिलेको समस्या संरचनागत समस्या भएको र यो सामान्य उपायले पार नलाग्ने बताउँछन्।
'हाम्रो मुलुक आयातमा आधारित भयो र यो पहिलेदेखिकै समस्या हो,' डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, 'यो लरतरो प्रयासले मात्र समाधान हुने देखिँदैन।'
अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा आएको ह्राससँगै देखिएको यो दबाब केही समयसम्म रहने बैंकरहरू बताउँछन्।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा, रेमिटेन्स आउने दरमा, पर्यटकहरूको आगमनमा सुधार भइरहेको छ। त्यस्तै बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा पनि क्रमशः सुधार देखिएको छ।
'तर अहिले सरकारको आम्दानीले खर्च धानिरहेको छैन। त्यसैले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ। सरकारले त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भने बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी नआउने र अहिलेको दबाब केही समय कायमै रहने छ,' उनले भने।
